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कृषि कानून की वापसी के बाद पंजाब में बदले सियासी समीकरण, भाजपा निभा सकती है अहम भूमिका

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  • पंजाब के सियासी समीकरण में बदलाव
  • भाजपा को कृषि कानून वापस लेने का फायदा
  • भाजपा निभा सकती है अहम रोल

 

प्रकाश पर्व के शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों को वापस लेकर पंजाब के सियासी समीकरण को दोबारा से बदल दिया है। कृषि कानून की वापसी से पहले आगामी विधानसभा चुनाव में शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस के बीच टक्कर देखने को मिल रही थी। लेकिन अब भाजपा भी विधानसभा चुनाव में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। पंजाब के सियासी समीकरण को देखें 117 विधानसभा की सीटों में से 77 सीटों पर किसानों का सीधा हस्तक्षेप है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि कृषि कानून की वापसी से भाजपा को इन 77 सीटों पर फायदा होने की उम्मीद है।

पंजाब में भाजपा की राजनीतिक डगर हो गई थी मुश्किल

पंजाब में कृषि कानून की वजह से भाजपा का राजनीतिक सफर काफी मुश्किल हो गया था। भाजपा के नेताओं को पंजाब के अंदर काफी विरोध झेलना पड़ रहा था। किसान पार्टी के नेताओं को घर से बाहर तक नहीं निकलने दे रहे थे। पंजाब में भाजपा नेताओं का पार्टी के लिए प्रचार तक करना मुश्किल हो गया था। गौरतलब है कि पंजाब के निकाय चुनाव में पार्टी के सामने उम्मीदवार खड़ा करने का संकट आ गया था। ऐसे में भाजपा के लिए कृषि कानून का वापस लेना एक राजनीतिक मजबूरी बन गई थी।

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समझे पंजाब का राजनीतिक समीकरण

पंजाब के अंदर 117 विधानसभा की सीटें हैं। जिसमें से 91 शहरी और 26 ग्रामीण विधानसभा सीटें हैं। इसमें से 77 सीटों पर किसानों का प्रभाव रहता है। कृषि कानून की वापसी के बाद इन सीटों पर भाजपा को फायदा मिलने की पूरी उम्मीद है।

मालवा में किसानों की अहम भूमिका

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पंजाब को राजनीतिक दृष्टि से तीन हिस्सों मालवा, माझा और दोआब में बांटा गया है। पंजाब के इन तीन हिस्सों में मालवा में सबसे अधिक 69 सीटें हैं। यहां किसानों का अहम हिस्सेदारी है। पंजाब की सियासत में यह क्षेत्र हमेशा से अहम भूमिका निभाता रहा है। अगर बात करें माझा की तो 23 सीटों वाले इस क्षेत्र में अनुसूचित जाति की मजबूत भूमिका है। माझा में विधानसभा की 25 सीटें हैं जहां सिख जनसंख्या अधिक है।

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