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Madhya Pradesh

बीजेपी ने कहा – सरकार विभागों और कॉलेजों की भर्ती में दे रही है आरक्षण

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  • भूपेंद्र सिंह का बयान
  • ओबीसी को दिया 27%  आरक्षण
  • कांग्रेस पर साधा निशाना

 

भोपाल। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान। ओबीसी आरक्षण को लेकर सुनवाई पर कहा आज हाईकोर्ट में सुनवाई है। सरकार की तरफ से मजबूती के साथ पक्ष रखा गया है। सारे तथ्य सरकार कोर्ट में प्रस्तुत करेगी। सरकार चाहती है कि ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण मिले। कई विभागों और कॉलेजो में ओबीसी वर्ग की भर्ती पर सरकार ने आरक्षण दिया है।

सरकारी योजनाओं का किया जा रहा पूरा आकलन

भूपेंद्र सिंह ने कलेक्टर, कमिश्नर समीक्षा बैठक पर कहा सुशासन के दिशा में सीएम बैठक ले रहे हैं। सीएम डारेक्ट आईएस ,आईपीएस, कलेक्टर ,कमिश्नर और एसपी समेत सभी विभागों के अधिकारियों से हर माह योजनाओं की इम्लीमेंट के लिए चर्चा करते हैं। सरकार की योजनाओं का जमीनी स्तर पर कितना काम हुआ है इसका पूरा आकलन किया जाता है। इसके अलावा सीएम भी कुछ नई योजनाओं को  अनाउंस करते है। माफिया के विरुद्ध कार्रवाई ,कोविड-19 वृक्षारोपण कार्यक्रम और ऑक्सीजन प्लांट जैसे मामलों की समीक्षा होगी।

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भूपेंद्र सिंह ने कांग्रेस को थकी हुई पार्टी बताया

मप्र से कमलनाथ के नदारद होने पर कहा कांग्रेस की वर्तमान स्थिति थकी हुई पार्टी की तरह है। कांग्रस निराशा से भरी हुई पार्टी है और नेतृत्व प्रभावहीन है। कार्यकर्ता नेताओं में किसी तरह का उत्साह नहीं है। कांग्रेस के लोगों काे कांग्रेस में अपना भविष्य नहीं दिख रहा है। वर्तमान में कोई लीडर कांग्रेस के पास नहीं है। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह अपनी अंतिम उम्र के पड़ाव में है। कांग्रेस में जो फैसले लिए जा रहे है उससे कांग्रेस देश में और कमजोर होता जा रही है। पंजाब में जो निर्णय लिया गया है यह आत्मघाती कदम भी कांग्रेस का होगा। चुनाव से पहले पार्टी कई टुकड़ों में बंट गई है कांग्रेस में कोई  देखने और पूछने वाला नहीं है जिससे कांग्रेस लगातार पीछे जा रही है।

कांग्रेस करती है जातिवाद राजनीति

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कांग्रेस के मेल मिलाव आदिवासी कार्यक्रम पर  कांग्रेस ने हमेशा जातिवाद राजनीति की है। समाज को बांटने का काम किया है और विकास को लेकर कोई काम नहीं किया है। देश में सिर्फ विकास की राजनीति चलेगी ,समाज और जाति को बांटने की नहीं। साथ ही  संप्रदायिकता फैलाने की राजनीति भी नहीं चलेगी, कांग्रेस की मानसिकता मैनेजमेंट की है।

हाई कोर्ट में निकाय चुनाव का मामला लंबित

भूपेंद्र सिंह ने निकाय चुनाव को लेकर कहा कि हाई कोर्ट में मामला लंबित है। सरकार की तरफ से 1 साल पहले ही चुनाव को लेकर तैयारियां की गई थी। लेकिन बिना कोर्ट के फैसले के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग नहीं करा सकता है। सरकार कोशिश कर रही है कि जल्दी कोर्ट का फैसला आ सके।

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