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Chhattisgarh

सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय वित्त मंत्री को दिया पेट्रोल-डीजल पर सेंस कम करने के सुझाव, छत्तीसगढ़ सरकार वैट कटौती के मूड में नहीं

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  • केंद्रीय वित्त मंत्री के साथ हुई बैठक
  • पेट्रोल-डीजल से सेंस हटाए केंद्र
  • एक्साइज ड्यूटी घटने से राज्यों को होगा नुकसान
  • छग को हर साल होगा 500 करोड़ा का घाटा

 

केंद्रीय स्तर पर पेट्रोल-डीजल के दाम घटने के बाद छत्तीसगढ़ में भी कीमतों में कमी करने की मांग लगातार उठ रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार टैक्स में कटौती करने के मूड में नहीं दिख रही है । सरकार की मंशा है कि केंद्र पेट्रोल-डीजल पर लगने वाले सेंस को हटाए । अपनी इस मंशा को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ हुई बैठक में जाहिर भी कर दिया । सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि एक्साइज ड्यूटी कम करने से राज्यों को नुकसान होगा । छत्तीसगढ़ को ही प्रतिवर्ष करीब 500 करोड़ का घाटा होगा । इसके साथ ही छत्तीसगढ़ ने केंद्र से कोल पेनाल्टी का 4 ,140 करोड़ रुपए वापस मांगा है । जिसे केंद्रीय कोयला मंत्री ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है ।

केंद्रीय वित्त मंत्री से मुख्यमंत्री भूपेश ने की चर्चा

सोमवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में सोमवार को हुई वर्चुअल बैठक में सभी राज्य के मुख्यमंत्री शामिल हुए । छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्तीय मंत्री से राज्य की बहुत सी वित्तीय मामलों पर चर्चा की, सीएम ने कहा कि राज्य ने केंद्र सरकार की पहली और दूसरी तिमाही में निर्धारित पूंजीगत व्यय के 35 प्रतिशत के लक्ष्य को हासिल कर लिया है । उन्होंने आगे कहा कि राज्य में एथेनाल प्लांट लगाने के लिए 12 कंपनियों से एमओयू भी किया गया है ।

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15वें वित्त आयोग के राजस्व घाटे को अनुदान के रूप में परिवर्तित करने का अनुरोध

मुख्यमंत्री भूपेश ने 15वें वित्त आयोग के राजस्व घाटे को अनुदान के रूप में परिवर्तित करने का अनुरोध करते हुए कहा कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में 17 राज्यों को एक लाख 18 हजार 552 करोड़ काअनुदान पिछले वर्षों में राजस्व घाटे की पूर्ति के लिए दिया जा रहा है। इसे कोविड-19 के बाद राज्यों की प्रभावित अर्थव्यवस्था को सहायता देने के लिए वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक राजस्व घाटे को आधार मानकर देना चाहिए।

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