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करनाल किसान महापंचायत को लेकर कोर्ट सख्त, जानिए कोर्ट ने क्या दिए आदेश

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  • किसान महापंचायत पर कोर्ट सख्त
  • उपद्रव किया तो होगी कार्रवाई
  • ध्यान रखे ना हो सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान

 

किसान महापंचायत की सात सितम्बर को लघु सचिवालय के घेराव की रणनीति को देखते हुए, आम जनता को किसी भी तरह की परेशानी ना हो और जान-माल का नुकसान ना हो, इस बात का ध्यान रखने के लिए कोर्ट ने बेहद सख्त आदेश जारी किए हैं। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि हाइवे और सार्वजनिक संपत्ति को हानि पहुंचाने पर पुलिस प्रशासन कार्रवाई करेगी।

किसान करें शांतिपूर्ण प्रदर्शन

जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए , सिविल कोर्ट न्यायाधीश सिविल जज सीनियर डिवीजन हरीश गोयल ने कहा कि किसान कभी उपद्रवी नहीं हो सकता है। और जो उपद्रव करके जान-माल को नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे शरारिती तत्वों पर पुलिस प्रशासन कार्रवाई करेगा। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढूनी, चढूनी ग्रुप के जिलाध्यक्ष अजय राणा, भारतीय किसान यूनियन मान ग्रुप के प्रदेश अध्यक्ष रतन सिंह मान, भारतीय किसान यूनियन केहर सिंह ग्रुप के प्रदेस अध्यक्ष केहर सिंह आर्य, अन्नदाता किसान संगठन के गुरमुख सिंह तछा गन्ना संघर्ष समिति के प्रधान रामपाल चहल की ओर से सात सितंबर को किसान संगठन अगर शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करेंगे, तो जिला प्रशासन प्रदर्शन का स्थान देगा।

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नुकसान पहुंचाया तो होगी कार्रवाई

न्यायालय ने साफ शब्दों में कहा कि अगर नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, शहर की गलिया, आम जनता के मकान या उनके व्यापार से संबंधित जगहों, लघु सचिवालय, न्यायालय परिसर, सार्वजनिक सम्पत्ति आदि को नुकसान किसान संगठनों ने पहुंचाया तो पुलिस अधीक्षक गंगाराम पूनिया वा जिला उपायुक्त निशांत यादव को शांति बनाए रखने के लिए कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। किसी भी व्यक्ति को शांति भंग करने की छूट नहीं दी जा सकती।k

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