राज्य में जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट विधानसभा में मंगलवार को पेश हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ी बात कही। उन्होंने ओबीसी आरक्षण के दायरे को बढ़ाकर 75% करने का प्रस्ताव रखा। विधानसभा में चर्चा के दौरान सीएम ने आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 50 से 65 फीसदी करने का प्रस्ताव रखा। साथ ही ईडब्यूएस के 10 फीसदी को मिलाकर 75 फीसदी आरक्षण करने का प्रस्ताव रखा गया। उन्होंने कहा कि आरक्षण बढ़ाने के लिए सलाह ली जाएगी। हम इस सत्र में बदलाव को लागू करना चाहते हैं। जाति आधारित सर्वेक्षण पर सीएम नीतीश ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि इस जाति की जनसंख्या बढ़ या घट गई है। ये बताए कि जब इससे पहले जाति आधारित जनगणना नहीं हुई है, तो आप कैसे कह सकते हैं। हमनें केंद्र सरकार से कहा हैं कि वे जातिगत जनगणना करें। 2021-22 में जो जनगणना होनी थी वो नहीं हुई है।

जाति आधारित गणना की मुख्य बातें

विधानसभा में जिस जाति आधारित गणना रिपोर्ट को पेश किया गया। उसमें बताया गया कि राज्य में अनुसूचित जनजाति में 42.70 फीसदी परिवार गरीब है। अनुसूचित जाति के 42.93 फीसदी परिवार गरीब रेखा के नीचे हैं। सरकारी आंकड़े के अनुसार, बिहार में 33 फीसदी लोग स्कूल नहीं गए। सबसे ज्यादा गरीब भूमिहार परिवार से हैं। सामान्य वर्ग में गरीब परिवारों की संख्या 25.09 फीसदी और पिछड़ा वर्ग में 33.16 फीसदी गरीब परिवार से हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 33.58 फीसदी परिवार हैं। अन्य जातियों में 23.72 फीसदी परिवार गरीब हैं।