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एल्गर परिषद मामला: कोर्ट ने वकील सुधा भारद्वाज को दी जमानत

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  • सह-आरोपी सुधीर धवले और सात अन्य की डिफ़ॉल्ट जमानत याचिका खारिज कर दी
  • एनआईए की अदालत रिहाई  पर  लगायेगी  मुहऱ
  • 2018 में गिरफ्तारी के बाद से एक विचाराधीन कैदी के रूप में हिरासत में है सुधा

 

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को एल्गर परिषद माओवादी लिंक मामले में आरोपी वकील सुधा भारद्वाज को जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति एस एस शिंदे और न्यायमूर्ति एन जे जमादार की पीठ ने भारद्वाज को शहर की विशेष राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की अदालत में पेश करने का निर्देश दिया जहा से सुधा के जमानत पर और जेल से उनकी रिहाई को अंतिम मुहऱ लगेगी ।सुधा  2018 में गिरफ्तारी के बाद से एक विचाराधीन कैदी के रूप में हिरासत में है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने भेजा था जेल

भारद्वाज के वकील और वरिष्ठ अधिवक्ता युग चौधरी ने उच्च न्यायालय को बताया कि न्यायाधीश के डी वडाने, जिन्होंने पुणे पुलिस के आरोप पत्र का संज्ञान लिया था और भारद्वाज और सात अन्य आरोपियों को हिरासत में भेज दिया था, एक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश थे। चौधरी ने कहा कि वडाने ने विशेष न्यायाधीश के रूप में अपने अदालती आदेशों पर हस्ताक्षर किए थे, वह नामित विशेष न्यायाधीश नहीं थे।

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न्यायमूर्ति शिंदे की अगुवाई वाली उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने इस साल चार अगस्त को भारद्वाज की याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। हालांकि, न्यायालय ने सह-आरोपी सुधीर धवले और सात अन्य की डिफ़ॉल्ट जमानत याचिका खारिज कर दी।

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