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किसानों को विरोध करने का अधिकार है, लेकिन वे अनिश्चित काल के लिए सड़क जाम नहीं कर सकते: SC

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  • किसानों को विरोध करने का अधिकार है लेकिन वे अनिश्चित काल के लिए सड़कों को अवरुद्ध नहीं रख सकते
  • कोर्ट ने किसान संघों से इस मुद्दे पर तीन सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है
  • नोएडा निवासी मोनिका अग्रवाल द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी सुप्रिम कोर्ट

 

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि तीन कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसानों को आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन वे अनिश्चित काल के लिए सड़कों को बंद नहीं कर सकते। न्यायमूर्ति एस के कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि कानूनी तौर पर मामले की रोक के वावजुद कोर्ट विरोध करने के अधिकार के खिलाफ नहीं है लेकिन अंतत: कुछ समाधान निकालना होगा।

विरोध का अधिकार लेकिन सड़क बंद नही कर सकते

पीठ ने कहा “किसानों को विरोध करने का अधिकार है लेकिन वे अनिश्चित काल के लिए सड़कों को अवरुद्ध नहीं रख सकते। आपको किसी भी तरह से आंदोलन करने का अधिकार हो सकता है लेकिन सड़कों को इस तरह बंदनहीं किया जाना चाहिए। लोगों को सड़कों पर जाने का अधिकार है”।

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शीर्ष अदालत ने मामले में पक्षकार के रूप में शामिल किसान संघों को इस मुद्दे पर तीन सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा और मामले की अगली सुनवाई 7 दिसंबर को तय की है।

सुप्रिम कोर्ट नोएडा निवासी मोनिका अग्रवाल द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें किसानों के विरोध प्रदर्शन के कारण सड़क की नाकेबंदी से दैनिक आवागमन में देरी और असुविधा की शिकायत की गई थी।

 

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