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हवाई टिकटों के लिए ऋण सुविधाएं समाप्त, सरकारी अधिकारी फ्री में नहीं कर सकेंगे हवाई यात्रा

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  • Tata Sons के पास आया एयरलाइन का मालिकाना हक
  • सरकारी अफसरों की क्रेडिट सुविधा को किया गया समाप्त
  • मंत्रालयों/विभागों को एयर इंडिया का बकाया तुरंत चुकाने को कहा

 

Air India से अब सरकारी अधिकारी मुफ्त में हवाई यात्रा नहीं कर पाएंगे। क्‍योंकि Tata Sons के पास एयरलाइन का मालिकाना हक जाने के बाद उसने सरकारी अफसरों को क्रेडिट फैसिलिटी देना बंद कर दिया है। इसके साथ ही सरकार ने भी सभी मंत्रालयों और विभागों से कर्ज में डूबी एयर इंडिया का बकाया तुरंत चुकाने की मांग की है और अब से केवल नकद में टिकट खरीदने को कहा है।

सरकार ने इस महीने की शुरुआत में एयर इंडिया को टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टैलेस प्राइवेट लिमिटेड को 18,000 करोड़ रुपये में बेचने का फैसला किया है। वित्त मंत्रालय के तहत व्यय विभाग ने 2009 के एक आदेश में कहा था कि एलटीसी सहित हवाई यात्रा (घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों) के मामलों में, जहां भारत सरकार हवाई मार्ग का पूरा खर्चा स्वयं उठाती है, वहीं सरकारी अधिकारी केवल एयर इंडिया से यात्रा कर सकते हैं।

डायरेक्‍टर निर्मला देव ने कहा कि एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस के विनिवेश की प्रक्रिया जारी है, और एयरलाइन ने हवाई टिकटों के लिए ऋण सुविधाएं देना अब समाप्त कर दी हैं। विभाग ने ऑफिस मेमोरेंडम में कहा कि इसलिए, सभी मंत्रालयों/विभागों को एयर इंडिया का बकाया तुरंत चुकाने का निर्देश दिया जाता है। अगले निर्देश तक एयर इंडिया से हवाई टिकट नकद में ही खरीदे जाएं।

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टाटा संस ने इस विमान एण्ड कंपनी की स्थापना 90 साल पहले की थी। समूह ने उसे खरीदने के लिए 18,000 करोड़ रुपये की बोली लगाकर 100% हिस्सेदारी हासिल कर ली। सरकार ने इसी महीने टाटा संस की बोली को मंजूरी किया है। सरकारी कंपनियों के निजीकरण की जिम्मेदारी संभालने वाले केंद्र सरकार के निवेश एवं लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग के सचिव तुहिन कांत पांडेय ने बीते दिनों कहा था कि टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा संस की एक विशेष इकाई (एसपीवी) सफल बोलीदाता के रूप में अपने आप के पेश किया है। एयर इंडिया के अधिग्रहण की दौड़ में टाटा संस ने स्पाइसजेट के प्रवर्तक अजय सिंह की अगुवाई वाले समूह को पीछे छोड़ दिया था।

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