प्रदेश के सात लाख से अधिक नियमित अधिकारियों-कर्मचारियों का महंगाई भत्ता अगले सप्ताह चार प्रतिशत बढ़ाया जा सकता है। वित्त विभाग ने दोबारा चुनाव आयोग से महंगाई भत्ता 42 से बढ़ाकर 46 प्रतिशत करने की अनुमति मांगी है। विभाग ने मतदान के पहले प्रस्ताव भेजा था, लेकिन तब आयोग ने अनुमति नहीं दी थी। केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को जुलाई 2023 से 46 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता दे रही है।

मतदान होने के बाद वित्त विभाग ने चुनाव आयोग से फिर से मांगी अनुमति

पेंशनरों की महंगाई राहत में भी इसी तरह वृद्धि की गई है। प्रदेश के कर्मचारियों को इसका लाभ देने के लिए वित्त विभाग ने दीपावली के पहले मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से महंगाई भत्ता 46 प्रतिशत करने की अनुमति मांगी थी। चुनाव को देखते हुए प्रस्ताव निर्वाचन आयोग भेजा गया, जहां इसे रोक दिया गया। अब मतदान हो चुका है इसलिए विभाग ने एक बार फिर अनुरोध किया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के अधिकारियों का कहना है कि अब इसमें कोई परेशानी नहीं है। आयोग का मार्गदर्शन मिलने पर आगामी निर्णय लिया जाएगा। उम्मीद है कि अगले सप्ताह तक इस पर निर्णय हो सकता है।