मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम व राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने नर्सिंग घोटाले की CBI के ईमानदार अफसरों से जांच कराए जाने की मांग की है। इतना ही नहीं दिग्विजय सिंह ने राज्य सरकार के मंत्री और अफसरों पर कई गंभीर आरोप भी लगाए है। उन्होंने कहा कि ‘न खाऊंगा, न खाने दूंगा’ के नारे को CBI के अफसरों ने हवा में उड़ा कर नर्सिंग कॉलेजों का भंडाफोड़ करने की जगह दलालों के माध्यम से करोड़ों रुपए बटोर चुके हैं।

नर्सिंग कॉलेज घोटाले ने राज्य की साख को तार-तार कर दिया

दिग्विजय सिंह ने पत्र में लिखा कि एमपी में विगत एक दशक से गूंज रहे व्यापम भर्ती घोटाले की स्याही अभी सूखी भी नहीं थी कि एक और नर्सिंग कॉलेज घोटाले ने राज्य की साख को तार-तार कर दिया है। इस मामले में राज्य सरकार की जिम्मेदार एजेंसियों और शीर्ष स्तर के राजनेता से लेकर नौकरशाह तक पूर्ण रूप से लिप्त और हिस्सेदार है। हाल ही में आपकी बहुचर्चित एजेंसी CBI के अफसरों ने भी करोड़ों रुपए की रिश्वत खाकर म.प्र. उच्च न्यायालय के आदेश पर अब तक की गई जांच को संदिग्ध बना दिया है।

राज्यपाल से की थी मांग

दिग्गी ने आगे लिखा- मैंने इस मामले की जांच के लिये महामहिम राज्यपाल महोदय को 10.09.2023 को पत्र लिखकर करोड़ों रुपये के भ्रष्टाचार की लोकायुक्त या EOW से जांच कराने की मांग की थी। लेकिन जांचों की परतों में फंसने के डर से शीर्ष राजनेता और मंत्री इस ‘व्यापम-2’ जैसे घोटाले से बचने की कोशिश करते रहे। इस बीच अनेक सामाजिक कार्यकर्ता और NGO में काम करने वाले लोगों ने HC की ग्वालियर बेंच में उच्च स्तरीय जांच के लिए याचिका लगाई। जिस पर संज्ञान लेकर कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिये। मामला CBI की स्थानीय ईकाई के पास जांच के लिये आया। भ्रष्टाचार में गले-गले तक डूबे राज्य सरकार के अफसरों और फर्जी कॉलेजों को बचाने के लिये कॉलेज संचालकों ने सीबीआई अफसरों को ही रिश्वत के जाल में समेट दिया।