केंद्र सरकार ने एक देश, एक चुनाव को लेकर 8 सदस्यों की कमेटी का गठन कर दिया है। कानून मंत्रालय ने इसको लेकर एक नॉटिफिकेशन जारी किया है। जिसमें केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, गुलाम नबी आजाद का नाम शामिल है। उधर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' को लेकर केंद्र द्वारा गठित 8 सदस्यीय समिति का हिस्सा बनने के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। यह कमेटी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द की अध्यक्षता में काम करेगी। इस कमेटी में वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे एनके सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव डॉ. सुभाष सी कश्यप, पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी और वकील हरीश साल्वे को भी इसमें शामिल किया गया है। माना जा रहा है कि यह कमेटी एक देश, एक चुनाव के लिए जल्द ही पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द की अध्यक्षता में बैठक कर इस बारे में अपनी-अपनी राय देगी।

रामनाथ कोविन्द - अध्यक्ष

अमित शाह - सदस्य

अधीर रंजन चौधरी - सदस्य

गुलाम नबी आजाद - सदस्य

डॉ. सुभाष कश्यप - सदस्य

हरीश साल्वे - सदस्य

संजय कोठारी - सदस्य

एनके सिंह - सदस्य

कानून मंत्री को बनाया गया विशेष सदस्य

एक देश, एक चुनाव को लेकर बनाई गई कमेटी में देश के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को एक विशेष सदस्य बनाया गया है। कानून मंत्री बड़ी बैठकों में शामिल होंगे। उधर एक देश, एक चुनाव का लेकर विपक्षी दल विरोध कर रहे हैं। वे इसे गलत बता रहे हैं।

इसको लेकर बुलाया गया संसद का विशेष सत्र

एक देश, एक चुनाव को लेकर कमेटी बनाने से पहले केंद्र सरकार ने सितंबर में ही संसद का पांच दिन का विशेष सत्र बुलाया है। जानकारी के मुताबिक कमेटी इसको लेकर चर्चा करेगी और रिपोर्ट बनाएगी, इसके बाद उसे संसद के विशेष सत्र में पेश किया जाना है। जिसके बाद संसद में एक देश, एक चुनाव पर चर्चा होगी।

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