आज का दौर डिजिटल युग है और इस इस डिजिटल युग में भारत में अकेले कर्ज का बाजार वर्ष 2022 में 280 अरब डालर का था। आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2023 तक ये 351 अरब डॉलर के पार जाने की संभावना है। आने वाले साल 2030 तक तकरीबन 81 करोड़ लोग ऑनलाइन खरीदारी में दिलचस्पी दिखा रहे होंगे। इसका सीधा असर डिजिटल भुगतान और डिजिटल कर्ज बाजार पर देखने को मिलेगा।

सरकार ने इन ऐप्स पर लगाया बैन

वहीं इसको लेकर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है आज के दौर में Google Play Store और Apple App Store दोनों पर कई एप्लिकेशन हैं जिनका उपयोग भारतीयों द्वारा किया जाता है। हम सभी एप्लिकेशन को ट्रैक कर रहे हैं खास कर जो लोन एप्लिकेशन है। हमने Google और Apple दोनों को एक सलाह जारी की है कि वे असुरक्षित एप्लिकेशन या अवैध एप्लिकेशन को ऑनबोर्ड न करें। सभी ‘डिजिटल नागरिकों’ के लिए इंटरनेट को सुरक्षित और विश्वसनीय बनाए रखना हमारी सरकार का उद्देश्य और मिशन है। हमारा इरादा है यह सुनिश्चित करने के लिए आरबीआई के साथ जल्द से जल्द बैठक करें कि श्वेतसूची हो, जिसका अर्थ है कि इन दो दुकानों पर केवल स्वीकृत ऋण आवेदनों की अनुमति देने का एक मानदंड बनाया जाए।