डीजल इंजन वाली गाडि़यों पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त टैक्स लगाने के बयान पर स्पष्टीेकरण देते हुए केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार के समक्ष ऐसा कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। गडकरी ने कहा कि हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से डीजल इंजन वाली गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग में कमी करने का आग्रह कर रहे हैं। उन्होंंने एक्स (ट्विटर) पर कहा कि डीजल जैसे खतरनाक ईंधन की वजह से बढ़ते प्रदूषण को कम करने और 2070 तक कार्बन नेट जीरो की प्रतिबद्धता हासिल करने और ऑटोमोबाइल की तेज ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए यह जरूरी है कि हम स्वच्छ और ग्रीन वैकल्पिक ईंधन की दिशा में सक्रियता से कदम उठाएं और उन्हें अपनाएं। ये ईंधन आयातित ईंधन के विकल्प होंगे, लागत प्रभावी होंगे, देसी होंगे और प्रदूषण रहित होंगे।

इस बयान से लगाये गये कयास

नितिन गडकरी का ये बयान सियाम के 63 वे कनवोकेशन में कही गयी उस बात के बाद आया है, जिसमें वह अपने संबोधन में ऑटो इंडस्ट्री से हंसते हुए कह रहे है "कि आज शाम को वित्त मंत्री के साथ मेरी मीटिंग होने वाली है और मीटिंग में उनसे आग्रह करने वाला हूं कि, डीजल से चलने वाले सभी तरह के इंजन चाहे वो गाड़ियां हों या जेनरेटर सभी पर 10% का टैक्स लगा दीजिये और इसके लिए मैंने एक लेटर भी टाइप किया हुआ है." हालांकि, 2014 के बाद से पेट्रोल/डीजल की फिर से तय की गयीं कीमतों के चलते, घरेलू बाजार में डीजल इंजन गाड़ियों की बिक्री में गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं पिछली वित्त वर्ष की बात करें तो, इन गाड़ियों की कुल बिक्री में डीजल इंजन गाड़ियों की संख्या लगभग 18% रही है, जोकि FY14 में 53% थी।