दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दिल्ली शराब नीति मामले में अंतरिम राहत की मांग की है। दिल्ली सीएम ने अपनी याचिका में कहा है कि वह शराब नीति केस की जांच में सहयोग को तैयार हैं, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को गिरफ्तार करने से रोका जाए। अरविंद केजरीवाल ने ईडी के सभी समन की संवैधानिक वैधता को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। बुधवार को इस मामले पर सुनवाई हुई, जिसमें केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने गिरफ्तारी से राहत की मांग की थी। इस पर ईडी के वकील एस वी राजू ने कहा था कि दिल्ली सीएम जांच एजेंसी के सामने पेशी से बच रहे हैं और बहाना बना रहे हैं। सुनवाई के दौरान ईडी ने केजरीवाल की याचिका पर जबाव दाखिल करने को कहा, इस मामले पर अब अगली सुनवाई की तारीख 22 अप्रैल तय की गई है।

केजरीवाल ने याचिका में क्या कहा है?

दिल्ली शराब नीति मामले में केजरीवाल ने ईडी के जरिए गिरफ्तारी की आशंका जताई है। उन्होंने कहा कि वह ईडी के समक्ष पेश होने को तैयार हैं। अगर जांच एजेंसी आश्वासन दे कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।

आम आदमी पार्टी ने लगाया गिरफ्तारी की साजिश का आरोप

आप नेताओं का कहना है कि ईडी पूछताछ के बहाने बुलाकर केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहती है. यही बातें बुधवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट में केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने भी कही। सिंघवी ने अदालत में आप नेताओं संजय सिंह और मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का हवाला दिया उन्होंने दावा किया कि अब जांच एजेंसियों के कामकाज की एक नई शैली चलन में है। सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल ईडी के सामने पेश होने के लिए तैयार हैं. वह सभी सवालों के जवाब भी देंगे, लेकिन उन्हें सुरक्षा की जरूरत है। वह समन को टाल नहीं रहे हैं।