दिल्ली हाई कोर्ट ने कक्षाओं में एयर कंडीशनिंग के लिए शुल्क लेने के एक निजी स्कूल के अधिकार को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। 2 मई के अपने आदेश में, अदालत ने कहा कि "स्कूली बच्चों को एयर कंडीशनिंग सेवाएं प्रदान करने की लागत माता-पिता को वहन करनी होगी।" याचिकाकर्ता, मनीष गोयल ने तर्क दिया था कि महाराजा अग्रसैन पब्लिक स्कूल द्वारा एसी के लिए लिया जाने वाला 2,000 रुपये मासिक शुल्क अनुचित था और शिक्षा निदेशालय से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया था।

उन्होंने कहा कि कक्षाओं में एयर कंडीशनिंग सुविधाएं प्रदान करने का दायित्व स्कूल प्रबंधन पर है, जिसे स्कूल के स्वयं के धन और संसाधनों का उपयोग करके भुगतान किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे दावा किया कि छात्रों पर यह शुल्क लगाना दिल्ली स्कूल शिक्षा नियम, 1973 के नियम 154 के विपरीत है, उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता पर लागत का भुगतान करने के दायित्व का आरोप नहीं लगाया जाना चाहिए।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत पीएस अरोड़ा की दो सदस्यीय पीठ ने असहमति जताई। अदालत ने एसी शुल्क की तुलना स्कूलों द्वारा लगाए गए अन्य शुल्कों से करते हुए कहा, "एयर कंडीशनिंग सुविधा स्कूलों द्वारा लगाए गए लैब और स्मार्ट क्लास शुल्क जैसे अन्य शुल्कों से अलग नहीं है।"

न्यायाधीशों ने कहा कि "ऐसी सुविधाएं प्रदान करने का वित्तीय बोझ केवल स्कूल प्रबंधन पर नहीं डाला जा सकता है," माता-पिता को स्कूल चुनते समय "अपने बच्चों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं और सुविधाओं की लागत के प्रति सचेत रहना चाहिए"। DOE ने अदालत को बताया कि दिल्ली सरकार इस मुद्दे की जांच कर रही है और कई शिकायतों के बाद कार्रवाई रिपोर्ट मांगी गई है। अदालत ने दलीलों पर विचार किया और याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया कि यह सुनवाई योग्य नहीं है।