MP में इलेक्शन कमीशन ने एग्जिट पोल और उसके प्रसारण पर लगाया प्रतिबंध, अधिसूचना जारी
By: Richa Gupta | Created At: 01 November 2023 09:55 AM
मध्य प्रदेश में निर्वाचन आयोग ने एग्जिट पोल और उसके प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया है। मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2023 की आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील है।

मध्य प्रदेश में निर्वाचन आयोग ने एग्जिट पोल और उसके प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया है। मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2023 की आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि आदर्श आचरण संहिता के दौरान 7 नवम्बर की सुबह 7 बजे से 30 नवम्बर की शाम 6:30 बजे तक निर्वाचन के संबंध में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इसके परिणाम का प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से इसका प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध रहेगा।
निर्वाचन संबंधी मामलों के प्रदर्शन पर प्रतिबंध
भारत निर्वाचन आयोग ने 31 अक्टूबर 2023 को इसकी अधिसूचना जारी की है। जारी अधिसूचना में साफ कहा गया है कि निर्वाचन के दौरान सभी मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिये नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घण्टों के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामलों के प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा।
उल्लंघन करने पर 2 साल की सजा
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126क में यह प्रावधानित किया गया है कि कोई भी व्यक्ति कोई निर्गम मत सर्वेक्षण नहीं करेगा और किसी निर्गम मत सर्वेक्षण के परिणाम का ऐसी अवधि के दौरान जो निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचित की जाए, प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा प्रकाशन या प्रचार या किसी भी प्रकार की अन्य रीति से प्रसार नहीं करेगा। यदि कोई व्यक्ति इस प्रावधान का उल्लंघन करेगा, तो ऐसी अवधि के कारावास से जो 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से, दण्डनीय होगा।
3 दिसंबर को चुनावी नतीजे
सभी राज्यों में वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। पांच राज्यों में केवल छत्तीसगढ़ में दो चरणों में मतदान होगा। मतदान की तारीखों की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। ये चुनाव महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये अगले साल अप्रैल-मई में होने वाले लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले हो रहे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त के मुताबिक, इन चुनावों में करीब 16 करोड़ मतदाता वोट देने के पात्र हैं।