प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सोमवार को हुए पहली कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। मोदी 3.0 कैबिनेट की पहली बैठक में फैसला लिया गया कि सरकार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर बनाएगी। दरअसल, मोदी 3.0 सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के एक दिन के बाद सोमवार को पीएम मोदी के नेतृत्व में पहली केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई।

तीन करोड़ घर बनाएगी सरकार

केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) को लेकर फैसला लिया गया. इसके तहत तीन करोड़ ग्रामीण और शहरी घरों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान की जाएगी. दरअसल, प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरूआत 25 जून 2015 को की गई थी. इस योजना का मकसद पात्र ग्रामीण और शहरी परिवारों को बुनियादी सुविधाओं वाले मकान बनाने में सहायता प्रदान करना है. प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पिछले 10 सालों में पात्र गरीब परिवारों के लिए कुल 4.21 करोड़ मकान बनकर तैयार हो चुके हैं.

प्रधानमंत्री आवास के साथ इन योजनाओं का मिलता है फायदा

प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निर्मित सभी मकानों में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की अन्य योजनाओं के साथ तालमेल करके अन्य बुनियादी सुविधाएं जैसे घरेलू शौचालय, एलपीजी कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, घरेलू नल कनेक्शन आदि उपलब्ध कराए जाते हैं.

क्या है प्रधानमंत्री आवास योजना?

दरअसल, प्रधानमंत्री आवास योजना को भारत के बेघर नागरिकों के लिए शुरू किया गया था. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब लोगों को सरकार वित्तीय सहायता देकर घर बनवाने में मजज करती है. सरकार ने साल 2015 में शुरू हुई इस योजना के तहत 2023 तक सभी गरीबों को घर मुहैया कराने का लक्ष्य रखा था।