H

विधानसभा बजट सत्र का आज चौथा दिन, लेखानुदान प्रस्तुत करेगी सरकार

By: Richa Gupta | Created At: 12 February 2024 09:17 AM


एमपी विधानसभा के बजट सत्र का चौथा दिन आज है। दो दिन की छुट्टी के बाद फिर शुरू होगी विधानसभा की कार्यवाही। विपक्ष फिर उठाएगा विकास को लेकर कई तरह के मुद्दे।

banner
एमपी विधानसभा के बजट सत्र का चौथा दिन आज है। दो दिन की छुट्टी के बाद फिर शुरू होगी विधानसभा की कार्यवाही। विपक्ष फिर उठाएगा विकास को लेकर कई तरह के मुद्दे। सरकार को घेरने के लिए विपक्ष के दिखेंगे आक्रमक तेवर। 11 बजे से शुरू होगी विधानसभा की कार्यवाही। अप्रैल से जुलाई 2024 तक के लिए लेखानुदान प्रस्तुत करेगी सरकार।

वर्ष 2024-25 के लिए लेखानुदान प्रस्तुत करेगी

मोहन यादव सरकार आज विधानसभा में वर्ष 2024-25 के लिए लेखानुदान प्रस्तुत करेगी। इसके माध्यम से विभागों को अप्रैल से जुलाई 2024 तक विभिन्न योजनाओं में राशि व्यय करने के लिए आवंटित की जाएगी। सरकार लोकसभा चुनाव के बाद जुलाई में पूर्ण बजट प्रस्तुत करेगी। उप मुख्यमंत्री वित्त जगदीश देवड़ा लेखानुदान प्रस्तुत करेंगे। उनका भाषण होगा, जिसमें वे प्रदेश की वित्तीय स्थिति का ब्योरा रखेंगे। अभी तक अर्जित सफलताओं का उल्लेख करते हुए सरकार की प्राथमिकताएं बताएंगे। मोटे अनाज की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना अंतर्गत प्रति क्विंटल दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि के लिए प्रावधान किया जाएगा

लेखानुदान में अंशदान रखा जाएगा

तीन सालों के लिए 105 करोड़ रुपये की स्वीकृति सरकार ने दी है। प्रदेश में अधोसंरचना विकास के लिए सात एक्सप्रेस वे बनाए जा रहे हैं, इसके लिए लेखानुदान में अंशदान रखा जाएगा। लाड़ली बहना को प्रतिमाह दी जाने वाली 1250 रुपये की राशि के हिसाब से चार माह का आवंटन महिला एवं बाल विकास विभाग को दिया जाएगा। किसानों को बिना ब्याज के ऋण उपलब्ध कराने के लिए सहकारिता विभाग को ब्याज अनुदान योजना में राशि मिलेगी। अनुसूचित जाति-जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति और मेधावी विद्यार्थी योजना के लिए राशि निर्धारित की जाएगी।

जननी एक्सप्रेस वाहनों की संख्या में वृद्धि

आयुर्वेदिक कालेज की स्थापना, जननी एक्सप्रेस वाहनों की संख्या में वृद्धि, सिंहस्थ 2028, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह सहित अन्य योजनाओं के लिए विभागों को राशि आवंटित की जाएगी। केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए भारत सरकार ने अंतरिम बजट में साढ़े तीन हजार करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है। इस अनुपात में प्रदेश सरकार राज्यांश की व्यवस्था करेगी। पार्वती-कालीसिंध-चंबल परियोजना के लिए भी प्रतीकात्मक प्रविधान किया जा सकता है।