केंद्र सरकार के अंतरिम बजट से मध्यप्रदेश को भी उम्मीदें हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण गुरुवार को अंतरिम बजट प्रस्तुत करने जा रही हैं। इस बजट से मध्यप्रदेश सरकार ने भी काफी उम्मीद लगा रखी है।

केंद्रीय करों में हिस्सा 80 हजार करोड़ रुपये से अधिक संभव

जानकारों के अनुसार यह माना जा रहा है कि केंद्रीय करों में हिस्सा 80 हजार करोड़ रुपये से अधिक हो सकता है। वहीं, केंद्र सरकार से सहायता अनुदान में वृद्धि हो सकती है। गौरतलब है कि वर्ष 2023-24 में यह 44 हजार 113 करोड़ रुपये अनुमानित था। वहीं, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास, जनमन योजना अंतर्गत विशेष पिछड़ी जनजातियों को दिए जाने वाले आवास, पावर्ती-काली सिंध-चंबल परियोजना के लिए भी प्रावधान संभव है।

अंतरिम बजट के आधार पर मप्र सरकार के लेखानुदान को अं‍तिम रूप मिलेगा

यह भी उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार के अंतरिम बजट के आधार पर मध्यप्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार अपने लेखानुदान को अंतिम रूप देगी।

मप्र विधानसभा का बजट सत्र 7 फरवरी से

सात फरवरी से प्रारंभ होने वाले मध्यप्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में इसे प्रस्तुत किया जाएगा। केंद्र से मिलने वाली सहायता के आधार पर निर्धारित होगा कि यह एक लाख करोड़ रुपये से अधिक होगा या कम का रहेगा। यदि कोई नई योजना की घोषणा होती है तो उसके लिए लेखानुदान में प्रावधान किया जाएगा।