बिहार में नई NDA सरकार बनने के बाद प्रदेश के 4 महत्वपूर्ण आयोगों को भंग कर दिया गया है। सूबे की नीतीश सरकार ने अति पिछड़ा आयोग, महादलित आयोग, राज्य अनुसूचित जाति आयोग और राज्य अनुसूचित जनजाति (एसटी) आयोग को भंग करने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि, सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से इसे लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। बता दें कि, इन आयोगों में RJD और JDU से जुड़े 19 नेता थे।

जिलों के प्रभारी मंत्रियों को हटा दिया गया

मिली जानकारी के अनुसार, बीजेपी के सरकार में शामिल होने के बाद सूबे के राजनीतिक समीकरण बदल गए हैं, जिस वजह से यह फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि, जिलों के प्रभारी मंत्रियों को हटा दिया गया था और इसके अलावा 20 सूत्री कमेटी भी भंग कर दी गई। इसके साथ ही राज्य की नीतीश सरकार ने प्रदेश के चारों महत्वपूर्ण आयोगों को भंग करने का फैसला लिया है।

अब फिर से जिलों के प्रभारी मंत्री बनाए जाएंगे

आपको बता दें कि, सूबे के मुखिया नीतीश कुमार ने पिछले दिनों महागठबंधन से नाता तोड़कर प्रदेश में NDA की सरकार बना ली। अब कैबिनेट विस्तार के बाद फिर से जिलों के प्रभारी मंत्री बनाए जाएंगे। इसके साथ ही नीतीश कुमार की सरकार ने सभी 38 जिलों में भी 20 सूत्री कमेटी को भी भंग करने का अहम फैसला लिया है।