कर्नाटक में मिली भारी जीत का फार्मूला कांग्रेस जल्द होने वाले पांच राज्यों के चुनाव में भी आजमाना चाहती है। कांग्रेस के मध्य प्रदेश से आने वाले दो राज्यसभा सदस्यों के बयान इसी दिशा में संकेत दे रहे हैं। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि चुनाव जीतते ही कांग्रेस की कर्नाटक सरकार ने हर महीने प्रत्येक परिवार की गृहलक्ष्मी के खाते में 2000 रुपये सीधे डालना शुरू कर दिया। वहीं अब एमपी में भी कांग्रेस की सरकार बनते ही हम एक-एक वादा पूरा करेंगे।

मां के माध्यम से परिवार को सशक्त बनाएं- विवेक तन्खा

इसी तरह राज्यसभा सदस्य विवेक तन्खा ने भी मांग की है कि चुनाव वाले राज्यों सहित सभी कांग्रेस शासित राज्यों में कर्नाटक की तर्ज पर 'गृह लक्ष्मी योजना' लागू की जानी चाहिए। विवेक तंखा ने गुरुवार को ट्वीट कर कहा कि, चुनाव वाले राज्यों सहित सभी कांग्रेस शासित राज्यों को अपने यहां अभिनव और सार्थक 'गृह लक्ष्मी योजना' की घोषणा करनी चाहिए। मां के माध्यम से परिवार को सशक्त बनाएं।

दिग्विजय सिंह ने गृह लक्ष्मी योजना की तारीफ

पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह ने भी कर्नाटक की कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू की गई 'गृह लक्ष्मी योजना' की जमकर तारीफ की। उन्होंने ट्वीट पर लिखा "कांग्रेस और बीजेपी में यही फर्क है। हम वादा कर शासन में आ कर तत्काल निभाते हैं। भाजपा पूरे 5 साल जनता को लूटती है और आखिरी 3 महीने में लूट का पैसा बांटती है। एमपी में यही तो हो रहा है। चुनाव जीतते ही कांग्रेस की कर्नाटक सरकार ने हर महीने प्रत्येक परिवार की गृहलक्ष्मी के खाते में 2000 रुपये सीधे डालना शुरू कर दिया। एमपी में भी कांग्रेस की सरकार बनते ही हम हर वादा पूरा करेंगे।

30 अगस्त को शुरु की गृह लक्ष्मी योजना

गौरतलब है कि, कांग्रेस ने 30 अगस्त को एक बड़ी योजना शुरू की है। रक्षाबंधन के अवसर पर कर्नाटक के मैसूरु में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत की। इस मौके पर राज्य के सीएम, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहें। बता दें कि कर्नाटक में चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी ने घोषणा की थी कि राज्य में सरकार बनने पर हर घर की एक महिला को प्रति माह 2 हजार रुपये दिए जाएंगे। इसी चुनावी वादे को पूरा करने के लिए राज्य की कांग्रेस सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना लॉन्च की है। इसके लिए सरकार की ओर से कुछ दिन पहले ही योजना के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू की थी।

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