सावन माह में लाड़ली बहनाओं ने भले ही रसोई गैस सिलेंडर के लिए कितना ही मूल्य क्यों न चुकाया हो पर उन्हें यह 450 रुपये में ही पड़ेगा। अंतर की राशि शिवराज सरकार उनके बैंक खातों में जमा कराएगी। इसके लिए खाद्य,नागरिक आपूर्ति विभाग तैयारियों में जुट गया है। सितंबर के पहले पखवाड़े में महिलाओं के खातों में अंतर की राशि बतौर अनुदान अंतरित कर दी जाएगी। यह औसत छह सौ रुपये तक हो सकती है। प्रदेश में 82 लाख उज्जवला गैस कनेक्शन हैं।

मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद तैयारियों में जुटा ,खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग विभाग

इन सभी के साथ सभी उपभोक्ताओं का डाटा खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग के पास है। आनलाइन व्यवस्था होने से किस उपभोक्ता ने किस दर पर रसोई गैस सिलेंडर लिया, इसकी भी जानकारी उपलब्ध है। प्रतिमाह लाड़ली बहना के खातों में राशि अंतरित करने की व्यवस्था बनी हुई है। फिलहाल विभाग राशि की व्यवस्था अपनी अन्य योजनाओं में उपलब्ध बजट का पुनर्विनोजन कराकर करेगा। इसमें अन्नपूर्णा योजना के बजट का भी उपयोग किया जा सकता है। केंद्र सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली में एक वर्ष तक निशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने के कारण अन्नपूर्णा योजना की राशि बची हुई है। बजट में योजना के लिए छह सौ करोड़ रुपये का प्रावधान है।