Jaipur: विधानसभा में भजनलाल सरकार (Rajasthan Assembly) का पहला अंतरिम बजट गुरुवार को पेश होगा। इस अंतरिम बजट में सरकार नई भर्तियों, डीजल-पेट्रोल पर वैट कम करने समेत कई बड़ी घोषणाएं कर सकती है। वहीं, पिछली सरकार की योजनाओं का भी नाम बदला जा सकता है। इसके अलावा कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम में आंध्रप्रदेश मॉडल लागू करने पर सरकार विचार कर सकती है।

दीया कुमारी पेश करेंगी अंतरिम बजट

गौरतलब है कि कल दीया कुमारी सिर्फ अंतरिम बजट पेश करेंगी। यह सिर्फ चार महीने के लिए होगा, लेकिन लोकसभा चुनाव को देखते हुए सरकार इन घोषणाओं के जरिए जनता को चुनावी वादे पूरे करने का मैसेज देने की कोशिश करेगी। 22 साल बाद कोई वित्त मंत्री सदन में बजट पेश करेगा, 2003 के बाद मुख्यमंत्री ही बजट पेश करते आए हैं। आईये जानते हैं इस बार बजट में कुछ घोषणाएं हो सकती हैं...

युवाओं के लिए: स्थानीय उद्योगों में युवाओं को रोजगार

सरकार से कस्टमाइज पैकेज लेने वाली कंपनियों (Rajasthan Assembly) और बड़े उद्योगों को एक तय प्रतिशत में स्थानीय युवाओं को आरक्षण देने का प्रावधान लागू करने की घोषणा होने के आसार हैं। हरियाणा में पहले यह मॉडल लागू हो चुका है, अब राजस्थान में भी इसे लागू किया जा सकता है। सरकार से कस्टमाइज्ड पैकेज लेकर स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं देने पर अभी प्रावधान नहीं किए हैं। इस घोषणा के बाद इंडस्ट्री में स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की प्राथमिकता लागू होगी। अलवर सहित जिन भी जिलों में बड़े उद्योग हैं, वहां स्थानीय युवाओं को उद्योगों में रोजगार नहीं देने को लेकर विधायक लगातार मुद्दे उठाते रहे हैं। अब स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं देने पर कुछ छूट वापस लिए जाने का प्रावधान होने के आसार हैं।

महिलाओं के लिए: लखपति दीदी योजना की घोषणा होगी

मध्यप्रदेश की तर्ज पर राजस्थान में लखपति दीदी योजना की शुरुआत करने की घोषणा होने के आसार हैं। राजस्थान में इस योजना को लागू करने की तैयारी हो चुकी है। प्रदेश की स्वंय सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को लखपति दीदी योजना में शामिल करने के लिए जरूरी तैयारियां की जा चुकी हैं। लोकसभा चुनावों से पहले महिला वोटर्स को अपने पक्ष में करने के लिए इसे अहम माना जा रहा है।

स्वास्थ्य के लिए: अस्पतालों में गुजरात मॉडल, हर वार्ड में एक वॉलंटियर

अंतरिम बजट में अस्पतालों में साफ-सफाई और वार्डों की देखरेख के लिए गुजरात मॉडल सरकार लागू कर सकती है। हर वार्ड की साफ-सफाई से लेकर जरूरी व्यवस्थाओं के लिए एक वॉलंटियर लगाने की घोषणा हो सकती है। इस व्यवस्था को फेज मैनर में लागू होना है। नया​ सिस्टम लागू होने से डॉक्टरों पर भार कम होगा और उनका फोकस केवल मरीजों के बेहतर इलाज पर होगा। इससे प्रदेश में हजारों नए वॉलंटियर को भी सेवा का अवसर मिलेगा।

गाय पालने पर सब्सिडी मिलेगी

अंतरिम बजट में किसान और पशुपालन सेक्टर में घोषणाएं तय मानी जा रही हैं। घर-घर गाय पालने के लिए सब्सिडी या प्रोत्साहन देने की घोषणा संभव है। इसके लिए कामधेनु योजना शुरू की गई थी। कामधेनु योजना का दायरा बढ़ाया जा सकता है। देसी नस्ल की गायों को पालने के लिए पहले से योजना चल रही है, उसका दायरा बढ़ाया जा सकता है। गौ आधारित उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए खास प्रावधान किए जा सकते हैं।

कर्मचारियों के लिए: पेंशन में आंध्र मॉडल अपनाने पर घोषणा के आसार

कर्मचारियों की पेंशन में आंध्रप्रदेश मॉडल अपनाए जाने पर घोषणा हो सकती है। आंध्र मॉडल एनपीएस और ओपीएस का हाईब्रिड मॉडल है। आंध्र प्रदेश मॉडल के तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर उनके आखिरी वेतन का 50 फीसदी पैसा पेंशन के रूप में मिलता है, लेकिन इसके लिए एनपीएस की तरह अंशदान देना होता है।

नई भर्तियों की घोषणा होगी

अंतरिम बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य और पुलिस सहित सरकारी विभागों में हजारों नई भर्तियों की घोषणा के आसार हैं। इन भर्तियों के लिए आरपीएएसी को प्रस्ताव भिजवाए जा चुके हैं। अंतरिम बजट में प्रक्रियाधीन भर्तियों के अलावा कुछ नई भर्तियों की घोषणा भी होगी।

भरतपुर सहित पूर्वी राजस्थान के लिए घोषणाएं संभव

अब तक पूर्वी राजस्थान के लिए बजट में उतनी घोषणाएं (Rajasthan Assembly) नहीं होती थीं, लेकिन इस बार इस क्षेत्र पर फोकस हो सकता है। मुख्यमंत्री मूल रूप से भरतपुर जिले के रहने वाले हैं, ऐसे में पूर्वी राजस्थान को इस बार अहमियत मिल सकती हैं। भरतपुर में सरसों के लिए स्पेशल सेंटर और योजना की घोषणा के आसार हैं। सवाईमाधोपुर में अमरूद प्रोसेसिंग यूनिट की घोषणा हो सकती है।

स्टार्टअप के लिए महिलाओं को सस्ते कर्ज देने की योजना संभव

स्टार्ट अप के लिए महिलाओं को सस्ती रेट पर कर्ज देने की योजना शुरू करने की घोषणा हो सकती है। केंद्र सरकार ने इसके लिए योजना शुरू की है, उसी मॉडल पर राजस्थान में भी नई योजना शुरू हो सकती है।