Jaipur: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का जिक्र किया, जिसने राजस्थान की सियासत में हलमच मचा दी।

'अमित शाह को उत्तराधिकारी बनाएंगे मोदी'

दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा, 'अगले साल पीएम मोदी 75 साल के हो जाएंगे और उन्होंने तय कर लिया है कि उनके उत्तराधिकारी अमित शाह होंगे। पीएम मोदी पिछले 2-3 साल से इसे हासिल करने के लिए काम कर रहे हैं। सभी बड़े नेता जो अमित शाह के लिए बाधा बन सकते थे चाहे वह शिवराज सिंह चौहान हों, मनोहर लाल खट्टर हों, वसुंधरा राजे हों, देवेन्द्र फड़नवीस हों या अन्य हों। अब केवल एक ही नेता है जो अमित शाह की जगह ले सकता है और वह है योगी आदित्यनाथ। सत्ता में आने के बाद भाजपा योगी आदित्यनाथ को हटा देगी। दो महीने के अंदर यूपी के सीएम।'

'बीजेपी को 400 नहीं 220 सीटें मिलेंगी'

केजरीवाल ने आगे कहा, 'बीजेपी भले ही इस बार 400 पार का दावा कर रही हो, लेकिन देश भर से आ रहे रुझानों से पता चलता है कि बीजेपी को 250 से कम सीटें मिलेंगी। उन्हें लगभग 220 सीटें मिलेंगी। वे हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, यूपी, बिहार, झारखंड और राजस्थान में सीटें खो रहे हैं। बीजेपी सरकार नहीं बनाएगी। इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा।'

2014 में पीएम मोदी ने बनाया था नियम

केजरीवाल ने बताया, 'जब 2014 में मोदी प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने खुद एक नियम बनाया था कि 75 वर्ष से अधिक आयु के किसी भी व्यक्ति को भाजपा के संगठन में और पार्टी की सरकारों में किसी भी पद पर नहीं रखा जायेगा। इस नियम के तहत सबसे पहले लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को ‘रिटायर' किया गया। इसके बाद तमाम नेताओं को ‘रिटायर' किया गया। इसी नियम के तहत मोदी प्रधानमंत्री पद छोड़कर अमित शाह को इस पद पर बैठाएंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपने लिए नहीं, बल्कि अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं।'

'SC, ST, OBC का आरक्षण खत्म करने की तैयारी'

केजरीवाल ने दावा करते हुए आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी यदि लोकसभा चुनाव के बाद फिर से केंद्र की सत्ता में आई तो वह संविधान बदल देगी और आरक्षण हटा देगी। इन लोगों की पूरी तैयारी है कि अगर ये जीत गये तो संविधान को बदल कर अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़े वर्ग (ओबीसी) का आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा।