मध्यप्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज को 62 से बढ़ाकर 65 करने की मांग उठी थी। इसी बीच ये खबर भी आई थी कि इसे लेकर प्रस्ताव तैयार किया है सरकार इस पर फैसला ले सकती है। लेकिन सारे कयासों पर आज प्रदेश के डिप्टी सीएम ने विराम लगा दिया है।

कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं

डिप्टी सीएम ने कहा कि फिलहाल एमपी में रिटायरमेंट की उम्र नहीं बढ़ेगी। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। गौरतलब है कि मध्यप्रदेश के सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट 62 से 65 साल करने की मांग कर रहे है। उनकी इस मांग की अनुशंसा कर्मचारी कल्याण समिति ने भी की है। इसके अलावा लोकसभा चुनाव के लिए शंखनाद करने झाबुआ आ रहे पीएम मोदी के दौरे को लेकर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि आदिवासी वर्ग को साधने के लिए सम्मेलन की जरूरत नहीं क्योंकि सरकार कई जन हितैषी योजनाएं चला रही है। पीएम मोदी आदिवासियों से मुखातिब होने आ रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता जानते हैं कि चुनाव लड़ेंगे तो हार जाएंगे इसलिए चुनाव लड़ने से कतरा रहे हैं।