केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द के नेतृत्व में 'वन नेशन, वन इलेक्शन' के लिए एक कमेटी का गठन किया है। पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में कमेटी कानून के सभी पहलुओं पर विचार करेगी और एक देश, एक चुनाव की संभावना का पता लगाएगी। कमेटी लोगों की राय भी लेगी। पैनल में और कौन शामिल होंगे, इस बारे में अभी जानकारी सामने नहीं आई है। सदस्यों के बारे में अधिसूचना बाद में जारी की जाएगी। वहीं उमा भारती ने 3 महीने में सभी तरह के चुनाव कराने की वकालत की। उमा भारती ने ट्वीट कर लिखा कि, वो सुझाव भेजेंगी।

वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन पूरा देश करेगा

उन्होंने आगे लिखा कि, मेरा तो यह भी प्रस्ताव है कि लोकसभा के साथ विधानसभा और इन चुनावों के परिणाम के एक महीने के बाद स्थानीय निकायों और पंचायत व्यवस्था के चुनाव भी करा देने चाहिए। तीन महीने में समस्त चुनावी गतिविधियों को संपूर्ण करके सभी राज्यों को एवं देश को सुख से एवं निर्बाध चलने देना चाहिए। इस हेतु माननीय रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में जो समिति बनी है, मैं इन सुझावों को उन्हें भी भेजूंगी। वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन पूरा देश करेगा क्योंकि इससे लोगों को आराम मिलेगा, खर्च कम होंगे, विकास की गति में कोई अवरोध नहीं आएगा।

चुनाव कराने की लागत कम हो जाएगी

पिछले कुछ सालों से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी विधानसभा और आम चुनाव एक साथ कराने के विचार पर जोर दे रहे हैं, क्योंकि ऐसा करने से चुनाव कराने की लागत कम हो जाएगी और समय की बचत भी होगी। केंद्र का कोविंद को जिम्मेदारी सौंपने का निर्णय सरकार की गंभीरता को दर्शाता है। गौरतलब है कि नवंबर-दिसंबर में पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके बाद अगले साल मई-जून में लोकसभा चुनाव होंगे।