केंद्र सरकार ने 18-22 सितंबर को संसद का विशेष सत्र बुलाया है। 31 अगस्त को केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि इस विशेष सत्र में कुल 5 बैठकें की जाएंगी। राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीपीए) ने विशेष सत्र बुलाने का निर्णय लिया और इसकी विधिवत जानकारी संसद को दी। बताया जा रहा है कि अमृतकाल को लेकर यह सत्र बुलाया गया है।

5 बैठकें होगी

संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने एक्स (पूर्व ट्वीटर) पर पोस्ट कर कहा है कि 18 से 22 सितंबर तक 5 बैठकों के लिए संसद का एक विशेष सत्र साथ बुलाया जा रहा है। सूत्रों के मिली जानकारी के अनुसार, इस सत्र में सरकार 10 से ज्यादा महत्वपूर्ण बिल पेश कर सकती है और इसी कड़ी में इस विशेष सत्र को बुलाया गया है। बताया जा रहा है कि संसद के इस विशेष सत्र में केंद्र सरकार सरकार ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ पर भी बिल ला सकती है। अगर ऐसा होता है तो देश लोकसभा और राज्य में होने वाले विधानसभा के चुनाव साथ कराए जाएंगे। दरअसल लंबे समय से ‘एक देश-एक चुनाव’ पर बहस चल रही है।

वन नेशन-वन इलेक्शन’ की मांग

इसी कड़ी में लॉ कमीशन ने जनवरी में राजनीतिक दलों से इस संबंध में 6 सवाल पूछकर जवाब मांगे थे। दरअसल केंद्र सरकार देश में ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ की प्रक्रिया को लागू कराना चाहती है, लेकिन कई कई राजनीतिक दल इसके पक्ष में नहीं है। इसके साथ इस विशेष विशेष सत्र में यूसीसी और महिला आरक्षण पर भी सरकार संसद में बिल भी पेश कर सकती हैं।

20 जुलाई से 11 अगस्त तक चला था सत्र

बता दें कि इससे पहले 20 जुलाई से 11 अगस्त के बीच संसद का मानसून सत्र चला था। इसमें मणिपुर हिंसा समेत कई मुद्दों पर दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ था।

पहले भी हुए विशेष सत्र

पहले भी कई सरकारों के दौरान संविधान दिवस और कई विशेष अवसरों को मनाने के लिए दोनों सदनों की कई विशेष सत्र और बैठकें बुलाई हैं। जानकारी के अनुसार, तमिलनाडु और नगालैंड में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने के लिए फरवरी 1977 में दो दिनों के लिए राज्यसभा का विशेष सत्र बुलाया गया था। इसके अलावा अनुच्छेद 356(3) के तहत हरियाणा में राष्ट्रपति शासन की मंजूरी के लिए 3 जून 1991 को एक और दो दिवसीय विशेष सत्र (158वां सत्र) आयोजित किया गया। जुलाई 2008 में मनमोहन सिंह सरकार से समर्थन वापस लिए जाने के बाद लोकसभा का विशेष सत्र बुलाया गया था।

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