दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया देते हुए अन्ना हजारे ने कहा, मैं बहुत दुखी हूं कि अरविंद केजरीवाल जो कभी मेरे साथ काम करते थे, उन्होंने शराब के खिलाफ अपनी आवाज उठाई थी। अब वह खुद शराब नीतियां बना रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी उनके कर्मों के कारण ही हुई है।

क्या है शराब घोटाला मामला?

17 नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार ने राज्य में नई शराब नीति लागू की थी। इसके तहत राजधानी में 32 जोन बनाए गए थे और हर जोन में ज्यादा से ज्यादा 27 दुकानें खुलनी थीं। इस तरह से कुल मिलाकर 849 दुकानें खुलनी थीं। नई शराब नीति में दिल्ली की सभी शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया। इसके पहले दिल्ली में शराब की 60 प्रतिशत दुकानें सरकारी और 40 प्रतिशत प्राइवेट थीं। नई नीति लागू होने के बाद 100 प्रतिशत प्राइवेट हो गईं। राज्य सरकार ने तर्क दिया था कि इससे 3,500 करोड़ रुपये का फायदा होगा। राज्य सरकार ने लाइसेंस की फीस भी कई गुना बढ़ा दी थी। जिस एल-1 लाइसेंस के लिए पहले ठेकेदारों को 25 लाख देना पड़ता था, नई शराब नीति लागू होने के बाद ठेकेदारों को पांच करोड़ रुपये चुकाने पड़े। इसी तरह अन्य कैटेगिरी में भी लाइसेंस की फीस में काफी बढ़ोतरी हुई। नई शराब नीति से जनता और सरकार दोनों को नुकसान होने का आरोप है। भाजपा ने आरोप लगाया कि इससे बड़े शराब कारोबारियों को फायदा हुआ।