मध्य प्रदेश में हुए नर्सिंग फर्जीवाड़े से संबंधित मामले में हाईकोर्ट में 8 फरवरी को सुनवाई हुई। इसके बाद 12 फरवरी सोमवार की शाम को इस मामले में आदेश जारी किया गया। अब प्रदेश भर में हड़कंप मचा हुआ है। हाईकोर्ट ने लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट विशाल बघेल की जनहित याचिका सहित अन्य मामलों पर सुनवाई कर सोमवार को जारी किए गए अपने विस्तृत आदेश आया है।

65 नर्सिंग कॉलेज लागू मापदंडों पर अपात्र पाए गए

नर्सिंग मान्यता फर्जीवाड़े की CBI जांच की रिपोर्ट में 308 नर्सिंग कॉलेजों में से 169 नर्सिंग कॉलेज पात्र पाए गए हैं। 74 नर्सिंग कॉलेज मानकों को पूरा नहीं करते हुए एवं कमियों युक्त पाए गए हैं। इसी के साथ प्रदेशभर के 65 नर्सिंग कॉलेज लागू मापदंडों पर अपात्र पाए गए हैं। हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए CBI जांच में पात्र पाए गए 169 नर्सिंग कॉलेजों के आगे संचालन एवं उनके छात्रों की परीक्षा के रास्ते खोल दिए हैं।

कमेटी बनेगी

दूसरी ओर जिन 74 नर्सिंग कॉलेजों में CBI की रिपोर्ट में कमियां पाई गई हैं। उनके लिए रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाएगी जो कि कॉलेजों में पाई गई कमियों का अध्ययन करेगा। अगर उनकी कमी पूर्ति समयावधि में की जा सकती है तो इस संबंध में कमेटी अपनी अनुशंसा हाइकोर्ट को प्रस्तुत करेगी। इसके साथ ही उन कॉलेजों में अध्ययनरत छात्रों को अन्यत्र किन कॉलेजों में स्थानांतरित किया जा सकता है। इसे लेकर भी कमेटी कोर्ट को बताएगी।

मान्यता दिलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा है कि जो 65 कॉलेज CBI की जांच में अपात्र पाए गए हैं। उनमें प्रवेशित छात्रों एवं उन संस्थाओं के साथ कोई भी नरमी नहीं बरती जानी चाहिए। इन नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता दिलाने में जिन- जिन अधिकारियों और निरीक्षण टीमों द्वारा गड़बड़ी की गई है उन पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। अयोग्य पाए गए 65 कॉलेजों और उनमें अध्ययनरत छात्रों को हाईकोर्ट से झटका, नहीं बरती जाएगी कोई नरमी। सत्र 2023- 24 की मान्यता का पोर्टल खुलवाने संबंधी पीपुल्स यूनिवर्सिटी की याचिका भी खारिज। नर्सिंग से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई मंगलवार को होगी।