मध्य प्रदेश में 3 दिसंबर को विधानसभा चुनाव के परिणाम आने वाले हैं। भाजपा और कांग्रेस, दोनों ही सरकार बनाने के दावे कर रही हैं। लेकिन प्रदेश में सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो, उसे विरासत में 3.85 लाख करोड़ रुपए का कर्ज मिलेगा। बता दें कि अभी मप्र सरकार पर इतना कर्ज है। इस लिहाज से प्रदेश के हर नागरिक पर 47 हजार रुपए का कर्ज है। मौजूदा बजट के अनुसार सरकार की आमदनी 2.25 लाख करोड़ है और खर्च इससे 54 हजार करोड़ अधिक। अब नई सरकार चलाने के लिए वर्तमान बजट से अधिक राशि की आवश्यकता होगी। GST लागू होने के बाद से राज्य के पास कम ही क्षेत्र ऐसे रह गए हैं, जहां टैक्स लगाया जा सकता है।

वित्तीय प्रबंधन एक बड़ी चुनौती होगी

ऐसे में सरकार किसी की भी बने उसके लिए अर्थव्यवस्था को गतिमान बनाए रखने के साथ वित्तीय प्रबंधन एक बड़ी चुनौती होगी। मध्य प्रदेश का 2023 - 24 का बजट 3.14 लाख करोड रुपए का है। इसका करीब 26.2 प्रतिशत हिस्सा वेतन भत्ते और ब्याज की आदायगी में ही चला जाता है। अगर वेतन भत्ते को ही देखें तो वित्तीय वर्ष खत्म होने तक 56314 हजार करोड रुपए से अधिक खर्च इस पर होंगे। यह बजट का 18.64% होता है। वहीं पेंशन पर बजट का 6.17% और ब्याज पर 7.56% ब्याज भुगतान पर 13.73% खर्च होगा।