MP सचमुच अजब है ! 3.73 लाख करोड़ का कर्ज चुकाने के लिए संपत्तियां बेचेगी सरकार, लेकिन नहीं वसूलेगी सोम डिस्टलरीज से 575 करोड़ रुपए
मध्य प्रदेश की मोहन सरकार 3 लाख 73 हज़ार करोड़ के कर्ज में डूबी हुई है। इस कर्ज से उभरने के लिए प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने नया फार्मूला खोज निकाला है।
मध्य प्रदेश की मोहन सरकार 3 लाख 73 हज़ार करोड़ के कर्ज में डूबी हुई है। इस कर्ज से उभरने के लिए प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने नया फार्मूला खोज निकाला है। इस फार्मूले के तहत देश के दूसरे राज्यों में मौजूद मध्य प्रदेश की संपत्तियों को बेचने और किराए पर देने की तैयारी की जा रही है। जिससे करीब 200 करोड रुपए सरकार की खजाने में जमा होने की उम्मीद है। लेकिन बड़ा सवाल यह है वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा सोम डिस्टलरीज जैसे बड़े देनदारों से 575 करोड रुपए का उधार वसूलने में कोई रुचि क्यों नही ले रहे। या फिर सोम डिस्टलरीज को बचाने के लिए ही जगदीश देवड़ा नए नए फॉर्मूले खोज रहे हैं। शराब माफिया और सरकार का ये रिश्ता आखिर क्या कहलाता है। कर्ज चुकाने के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट में सभी विभागों को पत्र लिखकर जानकारी मांगी पत्र में पूछा गया है कि किस राज्य में कितनी प्रॉपर्टी किस रूप में है इसकी कीमत क्या है और अगर किसी प्रॉपर्टी का कोर्ट में कैसे चल रहा है तो यह किस तरह का विवाद है?
जानकारी के मुताबिक इसका मकसद मध्य प्रदेश के बाहर मौजूद अलग-अलग विभागों की संपत्तियों का आंकड़ा जुटाना है जिससे इन संपत्तियों को बेचा जा सके या किराए पर दिया जा सके। वित्त विभाग ने सभी विभागों के चीफ सेक्रेटरी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी को लिखे लेटर में कहा प्रदेश के बाहर मौजूद संपत्तियों की समीक्षा जल्द मुख्य सचिव बीना राणा करेंगी, वित्त विभाग के निर्देश के बाद अब विभागों के प्रमुख प्रदेश के बाहर मौजूद प्रॉपर्टीज के रिकार्ड तैयार करने में जुड़ गए हैं।