बिजली संविदा कर्मियों ने दिया डॉ मोहन सरकार को अल्टीमेटम। जुलाई के प्रथम सप्ताह में हजारों संविदा कर्मी करेंगे राजधानी में बड़ा प्रदर्शन। 11 माह बाद भी संविदा नीति लागू न होने का विरोध। प्रदेश में 6 हजार संविदा कर्मचारी हैं कार्यरत। पूर्व से लागू संविदा नीति 2018 के तहत मिल रहे महंगाई भत्ता एवं वार्षिक वेतन वृद्धि को भी बिजली विभाग प्रबंधन द्वारा रोका गया।

संविदा नीति जारी न होने का विरोध

नवीन संविदा नीति 2023 का भी नहीं मिल रहा है लाभ। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने 4 जुलाई 2023 को की थी घोषणा। 22 जुलाई 2023 को कैबिनेट ने जारी की संविदा नीति। बिजली विभाग में संविदा नीति जारी न होने का विरोध। आचार संहिता हटने के बाद बनाई आंदोलन की रणनीति।

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बता दें कि प्रदेश में 16 मार्च से प्रदेश में लागू चुनाव आचार संहिता पिछले गुरुवार को समाप्त हो गई है।