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भोजशाला का सर्वे रोकने संबंधी याचिका SC ने खारिज की, सर्वे जारी, सुरक्षा के कड़े इंतजाम

By: Ramakant Shukla | Created At: 22 March 2024 11:41 AM


धार जिले की भोजशाला का सर्वे आज से शुरू हो गया है। एएसआई की टीम भोजशाला का सर्वे करेगी। इसका सर्वेक्षण करने के लिए एएसआई की 20 सदस्यीय टीम सुबह 6:30 बजे भोजशाला पहुंच गई। हाईकोर्ट के निर्देश पर भोजशाला का सच जानने के लिए सर्वे के लिए परिसर में आज से खोदाई शुरू होगी। बतादें कि भोजशाला को लेकर इंदौर में लगी एक याचिका पर सुनवाई के बाद इसी महीने में सर्वे के आदेश दिए थे।

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धार जिले की भोजशाला का सर्वे आज से शुरू हो गया है। एएसआई की टीम भोजशाला का सर्वे करेगी। इसका सर्वेक्षण करने के लिए एएसआई की 20 सदस्यीय टीम सुबह 6:30 बजे भोजशाला पहुंच गई। हाईकोर्ट के निर्देश पर भोजशाला का सच जानने के लिए सर्वे के लिए परिसर में आज से खोदाई शुरू होगी। बतादें कि भोजशाला को लेकर इंदौर में लगी एक याचिका पर सुनवाई के बाद इसी महीने में सर्वे के आदेश दिए थे।

सुरक्षा के कड़े इंतजाम

सर्वेक्षण के लिए भोजशाला के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। एएसआई की टीम के साथ एएसपी, एडीएम, एसडीएम और सीएसपी समेत अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद हैं। इसके अलावा 175 से अधिक पुलिस जवान भोजशाला परिसर के आसपास किए गए तैनात गए हैं। हिन्दू फ्रंट फॉर जस्टिस की ओर से याचिकाकर्ता गोपाल शर्मा और आशीष गोयल भी टीम के साथ भोजशाला पहुंचे हैं। मुस्लिम पक्ष की ओर से यहां कोई मौजूद नहीं है।

नहीं रोकी जाएगी नमाज

रमजान महीने का आज दूसरा शुक्रवार है और सर्वे भी शुरू हो रहा है। ऐसे में विशेष एहतियात भी बरती जा रही है। सर्वे का असर जुमे की नमाज पर नहीं होगा। नमाज पढ़ने आने वाले लोगों को भोजशाला में प्रवेश दिया जाएगा। धार एसपी मनोज कुमार सिंह ने कहा कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हाईकोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा। नमाज प्रभावित नहीं होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई की याचिका खारिज की

भोजशाला सर्वे मामले में मुस्लिम पक्ष ने 16 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने सुनवाई के लिए 1 अप्रैल की तारीख तय की थी। लेकिन, शुक्रवार को सर्वे शुरू होने के बाद मुस्लिम पक्ष याचिका पर तुरंत सुनवाई की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। लेकिन, सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से मना कर दिया। बता दें कि यह याचिका मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी ने दाखिल की है। जिसमें सर्वे से जुड़े हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई थी।