केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता फिर बढ़ाने की तैयारी है। भारत सरकार इसकी घोषणा कभी भी कर सकती है। उधर, मध्यप्रदेश के कर्मचारियों को 42 प्रतिशत की दर से ही महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। जबकि, केंद्र सरकार जुलाई से 46 की दर से महंगाई भत्ता दे रही है।

अब आंदोलन की तैयारी

चार प्रतिशत की वृद्धि के लिए वित्त विभाग दो बार प्रस्ताव बनाकर भेज चुका है लेकिन सरकार के स्तर से अंतिम निर्णय अब तक नहीं हुआ है। इसे लेकर कर्मचारी संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि 15 दिवस में महंगाई भत्ता बढ़ाने का निर्णय नहीं लिया गया तो विधानसभा सत्र के दौरान प्रदेशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। केंद्र सरकार ने जुलाई 2023 से केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और पेंशनरों की महंगाई राहत में चार प्रतिशत की वृद्धि की थी। विधानसभा चुनाव के समय वित्त विभाग ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समन्वय समिति के माध्यम से चुनाव आयोग को प्रस्ताव भेजा था लेकिन इसे मतदान को देखते हुए अनुमति नहीं मिली थी। चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद वित्त विभाग ने मुख्यमंत्री कार्यालय निर्णय के लिए प्रस्ताव भेजा पर अब तक अंतिम निर्णय नहीं हुआ है।