मध्यप्रदेश विधानसभा में डॉ. मोहन यादव की सरकार ने 1,45, 229 करोड़ रुपये का पहला अंतरिम बजट यानी लेखानुदान प्रस्तुत किया। इस अंतरिम बजट में ' मोदी की गारंटी और विकसित मध्यप्रदेश' की झलक दिखाई दे रही है, जिसमें समाज के सभी वर्गो के विकास और कल्याण के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं

कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 4 प्रतिशत डीए और महंगाई राहत का प्रावधान

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मूल मंत्र को अमलीजामा पहनाने का प्रयास किया गया है। मोदी की चार जाति गरीब, महिला, किसान और युवा वर्ग के कल्याण के लिए भरसक प्रयत्न किए गए हैं। कर्मचारियों और पेंशनर के लिए 4 प्रतिशत डीए और महंगाई राहत का प्रावधान किया गया है। एक अप्रैल से 31 जुलाई तक के लिए महिलाओं की लाड़ली बहना और अन्य योजनाओं के लिए 9438 करोड़ का प्रावधान किया गया है। किसानों को ब्याजरहित ऋण देने और स्थाई विद्युत पंप पर अनुदान देने के लिए कृषक मित्र योजना को ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचाने के लिए 9593 करोड़ रुपये किसान कल्याण विभाग को दिए गए हैं। सड़क, औद्योगिक कॉरिडोर निर्माण और एक्सप्रेस वे को गति देने के लिए पीडब्ल्यूडी को 4098 करोड़ रुपये दिए गए हैं ताकि ठेकेदारों के लंबित भुगतान पूरा कर नई परियोजनाओं के काम को तेज किया जा सके। स्वस्थ मध्यप्रदेश की परिकल्पना को साकार करने के लिए एयर एंबुलेंस सेवा आरंभ की जाएगी। युवा वर्ग को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए पीएम एक्सीलेंस कॉलेज का निर्माण सभी जिलों में किया जाएगा।

सभी 55 जिलों में पीएम एक्सीलेंस कॉलेज

केरल की तरह पर्यटन क्षेत्र से रोजगार की संभावनाएं बढ़ाने के लिए पांच पर्यटन केंद्रो तक हेलीकॉप्टर चलाने की तैयारी मोहन सरकार ने अंतरिम बजट में की है। 23 जिलों में प्रधानमंत्री जनमन योजना को जमीन पर उतारने के लिए अनुसूचित जनजाति कल्याण के बजट में 7500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। श्रमिकों के बच्चों के लिए आवासीय विद्यालयों की संख्या बढ़ाई जाएगी। अंतरिम बजट में शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को भी सरकार ने समान प्राथमिकता दी है। शहरी विकास के लिए 6143 और गांव के विकास के लिए 6314 करोड़ रुपये चार महीने में खर्च किए जाएंगे।

अंतरिम बजट में किसके लिए क्या

- कोई नया कर नहीं, जुलाई में आएगा बजट, 3,48,986 करोड़ का होगा बजट

- चार महीने के खर्च के लिए 1,45,229 करोड़ का अंतरिम बजट प्रस्तुत

- सड़क, एक्सप्रेस वे सहित अधोसंरचना विकास को गति मिलेगी

- कर्मचारी और पेंशनर्स को 4 प्रतिशत डीए और महंगाई राहत

- दुग्ध उत्पादक किसानों को प्रति लीटर प्रोत्साहन राशि

- कृषक मित्र योजना में किसानों को विद्युत पंप के लिए अनुदान दिया जाएगा

- अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए जनसंख्या के अनुपात में 23 प्रतिशत बजट

- अनुसूचित जाति कल्याण के लिए जनसंख्या के अनुरूप 16 प्रतिशत मिलेगी राशि

- केरल की तर्ज पर पर्यटन स्थलों तक हवाई सुविधाएं विकसित करने के लिए हेली टूरिज्म योजना

- आपातकालीन परिस्थितयों के लिए एयर एंबुलेंस सुविधा उपलब्ध कराएगी सरकार

- सभी 55 जिलों में पीएम एक्सीलेंस कॉलेज, 1845 शैक्षणिक पद और 387 प्रशासनिक पद भी स्वीकृत

- पीएम जनमन योजना में 23 जिलों विशिष्ट पिछड़ी जनजातियों के लिए बढ़ाई जाएंगी सुविधाएं, तीन वर्ष में 7550 करोड़ खर्च होंगे