महाकाल लोक कॉरिडोर प्रोजेक्ट घोटाला मामले में नव नियुक्त लोकायुक्त जस्टिस सत्येंद्र सिंह एक्शन में आ गए हैं। उन्होंने उज्जैन स्मार्ट सिटी के कार्यकारी निदेशक को पेश होने के लिए बुलाया है। अधिकारी को 27 मार्च को पेश होने के लिए कहा गया है। सूत्रों ने कहा कि कुछ अधिकारियों के 'असहयोग' के बाद जांच में रुकावट आ गई थी।

उज्जैन स्मार्ट सिटी के अधिकारियों ने लोकायुक्त के समक्ष महाकाल लोक परियोजना से संबंधित बिलों और कुछ दस्तावेजों की धुंधली प्रतियां जमा की थीं, जिससे जांच प्रक्रिया प्रभावित हो गई थी। कागजात 'बहुत खराब गुणवत्ता' वाले और पढ़ने योग्य नहीं थे, इसलिए अधिकारियों को उन्हें दोबारा जमा करने के लिए कहा गया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था।

दूसरी शिकायत के बाद अधिकारियों को भेजा गया रिमाइंडर

इसी तरह के दस्तावेज पहले भी जांच अधिकारी के सामने पेश किए गए थे, जिसके बाद चेतावनी जारी की गई थी। लोकायुक्त की तकनीकी टीम ने भुगतान के बिलों के अलावा परियोजना की माप और अन्य विवरण भी मांगा था। सप्तऋषि मूर्तियों के ढहने सहित तीन अलग-अलग मामलों में चल रही जांच को जोड़ते हुए दूसरी शिकायत के संबंध में अधिकारियों को एक रिमाइंडर भेजा गया था।