उत्तराखंड कैबिनेट ने CM पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित कैबिनेट बैठक के दौरान समान नागरिक संहिता (UCC) पर रिपोर्ट को मंजूरी दे दी। UCC मसौदा रिपोर्ट को कैबिनेट की मंजूरी के साथ, धामी सरकार 6 फरवरी को उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दौरान UCC विधेयक पेश कर सकती है। उत्तराखंड विधानसभा का एक विशेष 4 दिवसीय सत्र पहले ही 5-8 फरवरी तक बुलाया जा चुका है। UCC के लागू होते ही उत्तराखंड आजादी के बाद UCC अपनाने वाला पहला भारतीय प्रदेश बन जाएगा। यह पुर्तगाली शासन के दिनों से ही गोवा में चालू है।

सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि, कैबिनेट बैठक में आगामी विधान सभा सत्र में समान नागरिक संहिता ( UCC) पेश करने और इसे कानून के रूप में पेश करने की औपचारिकताएं पूरी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। आपको बता दें कि, सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अगुवाई वाली यूसीसी मसौदा समिति ने शुक्रवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी को मसौदा सौंपा।

UCC ड्राफ्ट पर 2,33,000 लोगों ने सुझाव दिए हैं

सूबे के सीएम धामी ने पहले बताया था कि, UCC ड्राफ्ट पर 2,33,000 लोगों ने सुझाव दिए हैं। उन्होंने कहा था कि, मसौदा रिपोर्ट लगभग 740 पेज लंबी है और 4 खंडों में है। UCC राज्य में जाति और धर्म के बावजूद सभी समुदायों के लिए समान नागरिक कानून का प्रस्ताव करता है। यह सभी नागरिकों के लिए समान विवाह, तलाक, भूमि, संपत्ति और विरासत कानूनों के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करेगा।