मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक बनाने की तैयारियां तेज हो जाएंगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इसके लिए सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। जल्द ही एक कमेटी बनाई जाएगी जो उत्तराखंड के कानून का अध्ययन कर सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। आपको बता दें कि इससे पहले उत्तराखंड समान नागरिक संहिता कानून को अधिसूचित करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है।

विधेयक बनाने की तैयारी धीमी पड़ गई थी

बता दें कि दिसंबर 2022 में पूर्व सीएम ने मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी। इसके बाद मध्य प्रदेश में विधानसभा और फिर लोकसभा चुनाव के चलते विधेयक बनाने की तैयारी धीमी पड़ गई थी, जिसे अब तेज किया जाएगा।

CM मोहन के निर्देश से अटकलें शुरू

समान नागरिक संहिता को लेकर मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने इसके लिए सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। जल्द ही एक कमेटी बनाई जाएगी, जो उत्तराखंड के कानून का अध्ययन कर सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। इसी आधार पर विधेयक का मसौदा तैयार कर विधानसभा में पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री बनने के बाद डॉ. मोहन यादव ने समान नागरिक संहिता को लेकर साफ कहा है कि केंद्र सरकार जो कहेगी, हम मध्य प्रदेश में वही करेंगे।

समान नागरिक संहिता विधेयक क्या है?

समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत आती है। समान नागरिक संहिता पूरे देश के लिए एक कानून सुनिश्चित करती है जो सभी धार्मिक और आदिवासी समुदायों पर उनके व्यक्तिगत मामलों जैसे संपत्ति, विवाह, उत्तराधिकार और गोद लेने आदि में लागू होती है।