मोहन सरकार ने अपने पहले अंतरिम बजट (लेखानुदान) में सबको साधने का प्रयास किया। किसी भी विभाग की योजना को बंद नहीं किया गया। सभी को अप्रैल से जुलाई 2024 तक व्यय के लिए राशि आवंटित की गई है। नई योजना तो इसमें कोई सम्मिलित नहीं की गई पर यह अवश्य साफ कर दिया कि सरकार की प्राथमिकता में महिला, किसान, अनुसूचित जाति-जनजाति, पिछड़ा वर्ग के साथ शहर और गांवों का विकास करना है। अधोसंरचना विकास को गति वैसी जारी रखी जाएगी, जैसी डबल इंजन की सरकार में चल रही है। सरकार लगातार पूंजीगत व्यय में वृद्धि कर रही है जो अंतरिम बजट में भी साफ दिखाई देती है। कर्मचारियों के हित का भी ध्यान गया है।

14 हजार करोड़ रुपये से अधिक का बजट प्रस्तुत किया था

वर्ष 2023-24 में सरकार ने तीन लाख 14 हजार करोड़ रुपये से अधिक का बजट प्रस्तुत किया था। जुलाई 2023 में 27 हजार 718 करोड़ रुपये का प्रथम और फरवरी 2024 में 30 हजार 265 करोड़ रुपये का द्वितीय अनुपूरक अनुमान प्रस्तुत किया।आगामी वित्तीय वर्ष के लिए तीन लाख 48 हजार 986 करोड़ रुपये का बजट अनुमान है। केंद्रीय करों में हिस्सा, केंद्रीय सहायता सहित अन्य माध्यमों से कुल दो लाख 52 हजार 268 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा। इसमें राज्य कर से 96 हजार 553 करोड़ रुपये की आय होगी।

वित्त विभाग सभी विभागों को बजट जारी करेगा

दो लाख 51 हजार 825 करोड़ रुपये व्यय का अनुमान लगाया है। वर्ष 2024-25 में 442 करोड़ रुपये राजस्व आधिक्य अनुमानित है। वहीं, सरकार अधोसंरचना विकास पर आगामी वित्तीय वर्ष में 59 हजार 342 करोड़ रुपये व्यय करेगी। यह वर्ष 2023-24 में 56 हजार करोड़ रुपये निर्धारित की गई है। 1 अप्रैल से 31 जुलाई 2024 के लिए एक लाख 45 हजार 229 करोड़ रुपये का अंतरिम बजट प्रस्तावित किया है। विधानसभा से पारित होने के बाद राज्यपाल की अनुमति से वित्त विभाग सभी विभागों को बजट जारी करेगा।