मध्यप्रदेश की 16वीं विधानसभा का पहला बजट सत्र बुधवार को राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। विपक्ष के हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही गुरुवार सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी गई। वहीं विधानसभा की कार्यवाही के बाद पूर्व सीएम कमलनाथ ने डॉक्टर मोहन यादव सरकार को घेरा। उन्होंने सोशल मीडिया हेंडल X पर पोस्ट कर लिखा कि, मध्य प्रदेश विधानसभा में आज महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से एक बार फिर स्पष्ट हो गया है कि प्रदेश की डॉ मोहन यादव सरकार विधानसभा चुनाव में जनता से किए गए प्रमुख वादों से पीछे हट गई है।

लाडली बहना योजना का जिक्र नहीं

आगे कमलनाथ ने लिखा कि, विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश की जनता से तीन बड़े वादे किए थे, जिसमें पहला वादा था कि लाडली बहना योजना के अंतर्गत महिलाओं को ₹3000 प्रतिमाह दिए जाएंगे। लेकिन आज राज्यपाल के अभिभाषण में लाडली बहना योजना में ₹3000 देने की कोई बात नहीं की गई।

गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कोई बात नहीं कही गई

भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी बड़ी घोषणा गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2700 रुपए प्रति क्विंटल और तीसरी घोषणा धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य ₹3100 प्रति क्विंटल करने की की थी। लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य पर भी राज्यपाल के अभिभाषण में कोई बात नहीं कही गई।

चुनाव में किए गए वादों से पलट चुकी

स्पष्ट है कि डॉक्टर मोहन यादव सरकार मध्य प्रदेश की जनता के साथ और खासकर महिलाओं तथा किसान भाइयों के साथ खुली बेईमानी करने का इरादा रखती है और चुनाव में किए गए वादों से पलट चुकी है। यह सरासर धोखा है और कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ हर स्तर पर आवाज उठाएगी।