आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का लंबित मानदेय देने के लिए सरकार ने अनुसूचित जनजाति उपयोजना से 207 करोड़ रुपये देने का निर्णय लिया है। विशेष प्रकरण मानते हुए वित्त विभाग ने सामान्य योजना में इस राशि के उपयोग की स्वीकृति दी है। इसके बाद महिला एवं बाल विकास विभाग ने आदेश जारी दिए हैं।

3 महीने के लंबित मानदेय भुगतान का आदेश जारी

प्रदेश में सामान्य योजना में राशि कम होने के कार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को तीन माह से मानदेय नहीं मिला पा रहा था। महिला एवं बाल विकास विभाग ने अनुसूचित जनजाति उपयोजना में उपलब्ध राशि देने के लिए प्रस्ताव वित्त विभाग को दिया था।

तीन माह से नहीं मिला था मानदेय

विभाग ने मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव के निर्देश के बाद विशेष प्रकरण मानते हुए उपयोजना से 207 करोड़ रुपये सामान्य योजना में देने की स्वीकृति दी है। उल्लेखनीय है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने कलेक्टर्स को ज्ञापन देकर मानदेय दिलाने की मांग की थी।