Rajasthan Elections 2023: सांचौर में BJP-कांग्रेस, दोनों पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप, जानें क्या है पूरा मामला
By: payal trivedi | Created At: 30 October 2023 01:02 PM
राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लग चुकी है और अब प्रत्याशियों द्वारा उल्लंघन करने पर निर्वाचन आयोग की ओर से उन्हें नोटिस भी थमाया जा रहा है।

Jaipur: राजस्थान में विधानसभा चुनाव (Rajasthan Elections 2023) को लेकर आचार संहिता लग चुकी है और अब प्रत्याशियों द्वारा उल्लंघन करने पर निर्वाचन आयोग की ओर से उन्हें नोटिस भी थमाया जा रहा है। सांचौर विधानसभा सीट से कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशियों को निर्वाचन आयोग ने आचार संहिता के उल्लंघन पर नोटिस भेजा है। नामांकन प्रक्रिया से पहले ही आचार संहिता का उल्लंघन करने पर सांचौर से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार सुखराम बिश्नोई और बीजेपी के देवजी पटेल को रिटर्निंग अधिकारी ने नोटिस जारी किया है। साथ ही दोनों प्रत्याशियों से लिखित रूप से स्पष्टीकरण भी मांगा गया है।
कांग्रेस के इस प्रत्याशी पर लगा आचार संहिता उल्लंघन करने का आरोप
दरअसल, निर्वाचन आयोग की ओर से कांग्रेस प्रत्याशी सुखराम बिश्नोई को आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में नोटिस जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि, कांग्रेस प्रत्याशी सुखराम बिश्नोई ने जनसंपर्क के दौरान तीन महिलाओं को रुपए बांटे, जिसके बाद यह नोटिस जारी किया गया। नोटिस के अनुसार, राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई द्वारा कहा गया कि सुल्ताना गांव की तीन महिलाओं को रुपए दिए गए, जोकि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की आईपीसी की धारा 171 के तहत आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की श्रेणी में आता है। साथ ही निर्वाचन आयोग की ओर से जारी किए गए नोटिस में आगामी दो दिनों में स्पष्टीकरण मांगा गया है।
बीजेपी सांसद पर लगा ये आरोप
वहीं बीजेपी सांसद देवजी पटेल को बोरवी गांव में (Rajasthan Elections 2023) एक मंदिर में सभा करने के दौरान मतदान और समर्थन की अपील करने को लेकर निर्वाचन आयोग ने नोटिस जारी किया है। नोटिस में बताया गया है कि बीजेपी नेता देवजी पटेल द्वारा बोरवी गांव स्थित आशापुरा माता के मंदिर में आम सभा के दौरान समर्थन, मतदान करने की अपील की गई है, जोकि धार्मिक स्थल को चुनाव मंच की तरह प्रचार-प्रसार करने की श्रेणी में आता है। इस संबंध में आचार संहिता का उल्लंघन पाए जाने पर यह नोटिस जारी कर दो दिनों में स्पष्टीकरण भी मांगा गया है।