मध्यप्रदेश में विधानसभा सत्र से पहले नया प्रयोग होने जा रहा है। मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री के मंत्रिपरिषद में शामिल जूनियर मंत्रियों को खास तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी। दरअसल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव बजट सत्र में एक नया प्रयोग करने जा रहे हैं, विधानसभा सत्र के दौरान सीएम डॉ.मोहन यादव के पास जो विभाग हैं, उनसे जुड़े सवालों के जवाब जूनियर मंत्री देंगे। इसके लिए सीएम ने 7 राज्यमंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी है। इसी के लिए मंत्रियों को ट्रेनिंग की दी जाएगी, जिसकी शुरुआत आज से हो रही है।

विधानसभा सत्र से पहले होने जा रहा नया प्रयोग

अब तक विधानसभा में यह परंपरा थी कि अगर कैबिनेट मंत्री विधानसभा में मौजूद नहीं रहते हैं तो उनसे संबंधित सवालों के जवाब विभाग के राज्यमंत्री देते थे। लेकिन ऐसा पहली बार होगा जब राज्यमंत्री सीएम के विभागों के सवालों का जवाब विधायकों के देंगे। नरेंद्र शिवाजी पटेल गृह और जेल विभाग के जवाब देंगे। प्रतिमा बागरी प्रवासी भारतीय व विमानन विभाग के जवाब देंगी। दिलीप अहिवार खनिज व उद्योग विभाग के जवाब देंगे। राधा सिंह लोकसेवा प्रबंधन व आनंद विभाग के जवाब देंगी। कृष्णा गौर (स्वतंत्र प्रभार) सामान्य प्रशासन विभाग के जवाब देंगी। धर्मेंद्र लोधी (स्वतंत्र प्रभार) नर्मदा घाटी विकास व जनसंपर्क विभाग के जवाब देंगी। गौतम टेटवाल (स्वतंत्र प्रभार) विधि व विधायी कार्य व विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के जवाब देंगे।

क्या कुछ सिखाया जाएगा?

सीएम डॉ.मोहन यादव की कैबिनेट में कई मंत्री ऐसे हैं, जो पहली बार चुनाव जीतकर विधायक बने हैं। ऐसे में मंत्रियों को न केवल विधानसभा सत्र की ट्रेनिंग दी जाएगी बल्कि विभागों को चलाने की जिम्मेदारी भी उन्हें मिलेगी। आज और कल प्रशासन अकादमी में मंत्रियों की ट्रेनिंग होगी, जिसमें मोहन कैबिनेट में शामिल सीनियर मंत्री भी शामिल होंगे, जो अपने अनुभव जूनियर मंत्रियों से सांझा करेंगे और उन्हें विधानसभा में बोलने के गुण भी सिखाएंगे। मध्यप्रदेश में जगदीश देवड़ा, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, राजेंद्र शुक्ला, विजय शाह सीनियर मंत्री हैं, जिनका लंबा संसदीय अनुभव हैं। ऐसे में यह मंत्री भी विभाग को चलाने और बजट के बारे में नए राज्यमंत्रियों को बताएंगे। दो दिन तक चलने वाली इस ट्रेनिंग के अंतिम दिन राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी शामिल हो सकते हैं।