कांग्रेस पार्टी को लगातार कई झटके लग रहे हैं। हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने एक याचिका खारिज कर दी थी और इसके बाद आयकर विभाग ने कांग्रेस पार्टी को 1700 करोड़ रुपए का डिमांड नोटिस जारी कर दिया है। आयकर विभाग के ताजा नोटिस में कांग्रेस से वित्त वर्ष 2017-18 से 2020-21 के लिए 1700 करोड़ रुपए की राशि टैक्स के तौर पर जुर्माना और ब्याज के साथ मांगी गई है।

चुनाव से पहले बढ़ी कांग्रेस की चिंता

आयकर विभाग के नोटिस के बाद कांग्रेस की चिंता बढ़ गई है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इस नोटिस से कांग्रेस पार्टी की मुसीबत बढ़ सकती है। जानकारों की राय है कि टैक्स की ये राशि में अभी और भी अधिक बढ़ोतरी हो सकती है। आयकर विभाग अभी कांग्रेस की वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक की आय का पुनर्मूल्यांकन रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है।

खारिज हो चुकी है कांग्रेस की याचिका

हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने भी कांग्रेस की इस संबंध में एक याचिका को खारिज कर दिया था। कांग्रेस ने आयकर विभाग के अधिकारियों द्वारा उसके खिलाफ 4 साल के लिए टैक्स के पुनर्मूल्यांकन की कार्रवाई शुरू करने के खिलाफ याचिका लगाई थी, जिसे दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। कांग्रेस की ऐसी कई याचिकाएं हाईकोर्ट में खारिज हो चुकी है। इन याचिकाओं में कांग्रेस ने वर्ष 2014 से 2017 तक कर पुनर्मूल्यांकन कार्रवाई शुरू करने का विरोध किया था। तब हाईकोर्ट ने कहा था कि आयकर विभाग ने इस कार्रवाई के लिए प्रथम दृष्टया प्राप्त सबूत पेश किए हैं।