मध्यप्रदेश सरकार शीतकालीन सत्र के दौरान दूसरा अनुपूरक बजट पेश करने की तैयारी कर रही है। इस क्रम में सरकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से 3,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रही है। इस नए कर्ज के साथ चालू वित्तीय वर्ष में राज्य का कुल कर्ज 49,600 करोड़ रुपए तक पहुँच जाएगा।
कर्ज लेने की प्रक्रिया और भुगतान
वित्त विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, पहला कर्ज 1,000 करोड़ रुपए का होगा, जिसका भुगतान सरकार आठ वर्षों में करेगी। दूसरा 1,000 करोड़ का कर्ज 13 वर्षों में और तीसरा 1,000 करोड़ का कर्ज 23 वर्षों में ब्याज सहित चुकाया जाएगा। सभी कर्ज का ब्याज हर छह महीने पर 3 जून और 3 दिसंबर को भुगतान किया जाएगा।
पिछले कर्ज और भुगतान का विवरण
इससे पहले, नवंबर में सरकार ने 12 नवंबर को 1,500-1,500 करोड़ के दो कर्ज और 1,000 करोड़ का तीसरा कर्ज लिया था, जिनकी अवधि क्रमशः 16, 22 और 19 साल है। इसके अलावा 28 अक्टूबर को 5,200 करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया था, जिसमें 2,700 करोड़ की पहली राशि 21 साल और 2,500 करोड़ की दूसरी राशि 22 साल के लिए ली गई थी। इसके अलावा 30 सितंबर को भी 1,500-1,500 करोड़ के दो कर्ज लिए गए थे, जिनका भुगतान 1 अक्टूबर को किया गया।
कर्ज सीमा और राजस्व स्थिति
सरकार ने कहा है कि वित्त वर्ष 2023-24 में प्रदेश का राजस्व 2,34,026.05 करोड़ और व्यय 2,21,538.27 करोड़ रहा, जिससे 12,487.78 करोड़ का राजस्व अधिशेष रहा। वित्त वर्ष 2024-25 में रिवाइज्ड आमदनी 2,62,009.01 करोड़ और व्यय 2,60,983.10 करोड़ रहा, जिसमें 1,025.91 करोड़ का अधिशेष था। इस आधार पर कहा गया कि लिए जा रहे कर्ज राज्य की तय सीमा के भीतर है।
