अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नई घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत उन्होंने 12 देशों के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगा दी है. इसके साथ ही 7 अन्य देशों से आने वाले लोगों पर आंशिक पाबंदियां लगाई गई हैं. ट्रंप ने ये कदम अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर चिंता जताते हुए उठाया है.
जिन 12 देशों के नागरिकों के अमेरिका आने पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है, उनमें अफगानिस्तान, म्यांमार, चाड, कांगो, इक्वेटोरियल गिनी, इरिट्रिया, हैती, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन शामिल हैं. इन देशों के नागरिक अब अमेरिका में प्रवेश नहीं कर पाएंगे..
इन 7 देशों पर भी आंशिक पाबंदी
इसके अलावा ट्रंप ने 7 अन्य देशों से आने वाले लोगों पर भी पाबंदी लगाई है. इनमें बुरुंडी, क्यूबा, लाओस, सिएरालियोन,टोगो,तुर्कमेनिस्तान और वेनेजुएला शामिल हैं. इन देशों से आने वाले लोगों पर अब विशेष शर्तें और कड़ी जांच लागू होगी.
ट्रंप ने बताई इस फैसले की वजह
ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि मुझे अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा और अपने नागरिकों के हित की रक्षा के लिए यह कदम उठाना पड़ा है. उन्होंने कहा कि हम फिर से ट्रैवल बैन लागू करेंगे, जिसे कुछ लोग 'ट्रंप ट्रैवल बैन' कहते हैं, ताकि कट्टरपंथी इस्लामी आतंकवादियों को देश में आने से रोका जा सके. एक ऐसा कदम जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी सही ठहराया था.
सुरक्षा जांच में असफल पाए जाने वाले देशों पर प्रतिबंध
व्हाइट हाउस की ओर से बताया गया कि जिन देशों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है, वे स्क्रीनिंग और सुरक्षा जांच में असफल पाए गए हैं, अमेरिका के लिए गंभीर खतरा माने गए हैं. बता दें कि ये कदम ट्रंप की उस नीति का विस्तार है, जो उन्होंने अपने पहले कार्यकाल (2017) में शुरू की थी. तब उन्होंने 7 मुस्लिम-बहुल देशों (इराक, सीरिया, ईरान, सूडान, लीबिया, सोमालिया, यमन) से नागरिकों के अमेरिका आने पर प्रतिबंध लगाया था. व्हाइट हाउस की प्रवक्ता एबिगेल जैक्सन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप अपना वादा निभा रहे हैं कि वे खतरनाक विदेशी तत्वों से अमेरिकियों की रक्षा करेंगे.
कई वीज़ा कैटेगरी पर लगाई रोक
ट्रंप ने एक बार फिर अपनी ट्रैवल बैन नीति को वापस लाते हुए इसे और भी अधिक व्यापक बना दिया है. इस बार यह पाबंदियां न केवल आव्रजन वीज़ा पर बल्कि गैर-आव्रजन वीज़ा जैसे B-1 (बिजनेस), B-2 (पर्यटन), F (स्टूडेंट), M (वोकेशनल) और J (एक्सचेंज प्रोग्राम) पर भी लागू होंगी. ये कदम उन देशों पर केंद्रित है, जहां से वीज़ा अवधि से अधिक रुकने की दर काफी ज्यादा है या जो अमेरिका की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ ठीक से सहयोग नहीं कर रहे हैं.
