मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि आज एक नवम्बर को हम न केवल प्रदेश की उपलब्धियों का उत्सव मना रहे हैं, बल्कि आने वाले 25 वर्षों के कार्यकाल की शुरूआत भी कर रहे हैं। गत दो वर्ष विकसित और आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश की आधारशिला रखने वाले रहे। इन वर्षों में प्रदेश ने विरासत से विकास के पथ पर अग्रसर होते हुए औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन, निवेश प्रोत्साहन, आधारभूत ढांचे के विस्तार में उल्लेखनीय उपलब्धियां अर्जित की। आने वाले समय में यही गति प्रदेश को देश के अग्रणी औद्योगिक केन्द्र के रूप में स्थापित करेगी। इस ऐतिहासिक अवसर पर हम विकसित मध्यप्रदेश @2047 विजन डॉक्यूमेंट, राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं। जन-जन के सहयोग से विकसित यह दस्तावेज नव मध्यप्रदेश निर्माण की आधारशिला है, जो अगले 2 दशकों के लिए सशक्त आत्मनिर्भर और विकसित मध्यप्रदेश का रोडमैप भी है। यह डाक्यूमेंट प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने में अग्रणी भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शनिवार को रवीन्द्र भवन में प्रदेश के 70वें स्थापना दिवस पर "अभ्युदय मध्यप्रदेश" के अंतर्गत विकसित मध्यप्रदेश @2047 विजन डॉक्यूमेंट विमोचन समारोह को संबोधित कर रहे थे।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विकसित मध्यप्रदेश @2047 विजन डॉक्यूमेंट का विमोचन किया। साथ ही ओंकारेश्वर अभयारण्य विकसित करने की घोषणा भी की, इसमें खण्डवा और देवास जिले के क्षेत्र शामिल होंगे। मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वरा विकसित "वॉश ऑन व्हील्स" मोबाइल ऐप का लोकार्पण भी किया। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने डॉक्यूमेंट के उद्देश्यों तथा विभिन्न बिन्दुओं पर प्रेजेन्टेशन दिया। डॉक्यूमेंट पर लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया।
2 वर्षों में प्रदेश का चौथा हवाई अड्डा उज्जैन में लेगा आकार
उज्जैन हवाई अड्डे से श्रद्धालुओं को मिलेगा लाभ
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केन्द्रीय मंत्री नायडू की उपस्थिति में उज्जैन हवाई अड्डे के विकास अनुबंध पर हस्ताक्षर हुए। गत लगभग 2 वर्ष में प्रदेश को चौथा हवाई अड्डा मिल रहा है। उल्लेखनीय है कि इस अवधि में रीवा, सतना और दतिया एयरपोर्ट ने भी आकार लिया है। उज्जैन हवाई अड्डा बनने से श्रद्धालुओं को विशेष लाभ होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उज्जैन सहित अब मध्यप्रदेश में 9 एयरपोर्ट हो जायेंगे। कार्यक्रम में रीवा-नई दिल्ली फ्लाइट के लिए अलायंस एयरलाइंस को और रीवा-इंदौर फ्लाइट के लिए इंडिगो एयरलाइंस के पदाधिकारियों को अनुबंध पत्र सौंपे गए। साथ ही प्रदेश के तीन सेक्टर्स में पीएमश्री हवाई पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा के लिए अनुबंध पत्र प्रदान किए गए।
'एमपी ई-सेवा' पोर्टल से शासकीय सेवाएं सरल और पारदर्शी तरीके से होंगी उपलब्ध
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश के नागरिकों को एक मंच पर सभी शासकीय सेवाएं सरल और पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 'एमपी ई-सेवा' और उद्योग व निवेश सेवाओं को डिजिटल रूप से सरल व पारदर्शी बनाने वाले 'इन्वेस्ट एमपी 3.0' पोर्टल का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्वच्छता सेवाओं से नई तकनीकी ऊर्जा को जोड़ने वाले "वॉश ऑन व्हील्स" मोबाइल ऐप का भी लोकार्पण किया। कार्यक्रम में उद्योग एवं रोजगार वर्ष 2025 में प्रदेश में हुए कार्यों को भी लघु फिल्म के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। एम.पी. ई-सेवा वेब पोर्टल एंड मोबाइल ऐप, इनवेस्ट एमपी 3.0 पोर्टल और वॉश ऑन व्हील्स मोबाइल ऐप पर लघु फिल्म भी प्रदर्शित की गई।
अगले तीन वर्षों में दो लाख शासकीय नौकरियां उपलब्ध कराईं जाएंगी
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश के विकास और जनकल्याण के लिए वर्ष 2025 को निवेश और रोजगार वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। प्रदेश में हुए विशेष प्रयासों से 30 लाख करोड़ रूपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव हुए। इसमें से 8 लाख 44 हजार करोड़ रूपए के निवेश प्रस्तावों को स्वीकृति मिली। इनसे 6 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे। विगत 2 वर्षों में 8 लाख 25 हजार लोगों को रोजगार मिला और 23 हजार 853 करोड़ रूपए से अधिक का निवेश मिला है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि वर्तमान में 60 हजार सरकारी पदों पर भर्तियां की जा चुकी हैं। प्रधामनंत्री मित्र पार्क, भोपाल के पास रायसेन जिले के उमरिया गांव में आ रही रेल कोच फैक्ट्री से बड़ी संख्या में रोजगार सृजित होंगे। राज्य सरकार उद्योगों के अतिरिक्त पर्यटन और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में भी पीपीपी मोड पर गतिविधियों के संचालन की पहल कर रही है। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा किए गए एयर एम्बुलेंस सेवा के नवाचार और प्रदेश के दूरस्थ अंचलों के जरूरतमंद लोगों को इससे त्वरित उपचार के रूप में मिली राहत की जानकारी भी दी। अगले 3 वर्षों में 2 लाख शासकीय नौकरियां उपलब्ध कराईं जाएंगी।
मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने कहा कि कृषि, प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आधार है। प्रदेश में लागू होने वाले नदी जोड़ो अभियान से प्रदेश के सिंचित क्षेत्र में पर्याप्त वृद्धि होगी और मध्यप्रदेश कृषि विकास व किसान कल्याण में स्वर्णिम अध्याय लिखेगा। कृषकों को बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सोलर सिंचाई पम्प उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस पहल से किसानों की आय बढ़ाने में सहायता मिलेगी। उद्यमिता को भी निरंतर प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रदेश में वन्य जीव सम्पदा में निरंतर वृद्धि हो रही है। प्रदेश में गत वर्ष शुरू किये गये 2 टाईगर अभयारण्य, चीता अभयारण्य के साथ जंगली भैंसे और गैंडे जैसे जीवों की संख्या बढ़ाते हुए वन और वन्य जीवों पर केन्द्रित पर्यटन गतिविधियों को बढ़ाने के लिए भी प्रयास किया जा रहा है। इस गतिविधियों से वनांचल में रोजगार के अवसर भी निर्मित हो रहे हैं। प्रदेश में नई रेल लाईनों का भी निरंतर विस्तार हो रहा है, इंदौर-मनमाड़ ट्रेन के आरंभ होने से मालवा और निमाड़ में व्यापार-व्यवसाय को प्रोत्साहन मिलेगा। जनसहभागिता से प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। प्रदेशवासी अपने परिश्रम और निष्ठा से समृद्धि और सफलता के नए द्वार खोलेंगे। विकसित और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य प्राप्ति में मध्यप्रदेश हरसंभव योगदान देगा।
केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जन सेवा के प्रतीक हैं। प्रदेश की सरकार देश के विभिन्न अंचलों में हो रहे नवाचारों को समाहित करते हुए प्रगति के पथ पर अग्रसर है। आज प्रस्तुत हुआ विजन डॉक्यूमेंट इसी का प्रतीक है। प्रदेश में ओम से लेकर एआई तक के क्षेत्र में हो रहे कार्य बताते हैं कि मध्यप्रदेश अब केवल संस्कृति के लिए ही नहीं अपितु विकास और समृद्धि के लिए भी देश में विशेष पहचान बनाएगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रगतिशील नीतियों का अनुसरण करते हुए मध्यप्रदेश सभी क्षेत्रों में तेजी से प्रगति के पथ पर अग्रसर है।
भौगोलिक ही नहीं जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से भी देश का दिल है मप्र
नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. सुमन के. बेरी ने कहा कि मध्यप्रदेश भौगोलिक रूप से ही नहीं अपितु जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से भी देश का दिल है। प्रदेशवासियों की सहभागिता से विकसित विजन डॉक्यूमेंट प्रधामनंत्री मोदी के वर्ष 2047 के विकसित भारत के लक्ष्यों के अनुरूप है। विकास को वैश्विक स्तर पर बेहतर जीवन शैली के आधार पर परिभाषित किया जाता है। प्रदेश में कृषि, वन्य जीव सम्पदा और उद्योग तथा निवेश के क्षेत्र में जारी गतिविधियां प्रदेशवासियों को विकास के पथ पर अग्रसर कर रही हैं। रोजगार के क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने विशेष गतिविधियां संचालित करने का सुझाव दिया।
मुख्य सचिव अनुराग जैन ने कहा कि प्रदेश का विजन डाक्यूमेंट तैयार करने के लिए हर जिले और पंचायत तक से सुझाव लिए गए। डॉक्यूमेंट तैयार करने में नीति आयोग का विशेष सहयोग प्राप्त हुआ है। विकसित मध्यप्रदेश के तीन महत्वपूर्ण स्तंभ सुख, समृद्धि और सुसंस्कृति हैं। देश में कल्चरल इकोनामी के विकास की अपार संभावनाएं हैं। प्रदेश में रोजगार और उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए मेक इन मध्यप्रदेश पर विशेष जोर दिया जा रहा है। प्रदेश में खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को नई तकनीक से जोड़ा जाएगा। प्रदेश के 97 प्रतिशत किसानों की डिजिटल रजिस्ट्री पूर्ण हो चुकी है। इस मामले में मध्यप्रदेश नंबर वन है। सर्विस सेक्टर को बढ़ाते हुए प्रदेश में 3 एआई सिटी विकसित की जाएंगी। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश, देश का एकमात्र ऐसा राज्य होगा, जहां पूरी सरकार एक स्क्रीन पर मौजूद होगी। एमपी ई-सेवा पोर्टल से नागरिकों को आज से 500 सेवाएं ऑनलाइन प्राप्त होंगी। शेष विभागों की 1750 सेवाएं भी जल्द ही ऑनलाइन मिलने लगेंगी।
