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राजधानी में आयोजित माइनिंग कॉन्लेक्व में प्रदेश में 20 हजार करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले। इनमें स्टील, इंटीग्रेटेड स्टील, कोल बेड मिथेन और सीमेंट ह्रश्वलांट आदि के प्रस्ताव शामिल हैं। एनवीनायर मिनरल्स कंपनी छिंदवाड़ा और बैतूल में कोल बेड मिथेन के लिए 5 हजार करोड़ का निवेश करने जा रही है। सरकार की मंशा है कि जो खनिज प्रदेश में निकल रहे हैं उनके उत्पाद भी यहीं बनने चाहिए।

खदानों की नीलामी में मप्र को पहला स्थान मिला है, यह इन नीतियों का नहीं कमाल है। सीएम ने कुछ निवेशकों से चर्चा भी की। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने निवेशकों से अनुरोध किया कि यदि उनके ऑफिस वाले लोग सरकारी नीतियों के बारे में कुछ गलत फीडबैक दें तो सीधे हमारे उच्चाधिकारियों से जरूर बात करें।

पन्ना में ‘पन्ना’ भी ढूंढ़ें

सीएम ने कहा, एमपी में अब सोना भी निकल रहा है। पन्ना जिले में हीरा निकलता है, पर पन्ना नहीं मिला। पन्ना नाम रखा है तो कुछ कारण होगा, इसलिए खोज होनी चाहिए कि यहां पशूरन्ना रत्न तो नहीं छिपा है। सीएम ने खान मंत्रालय की पुस्तिका खनन क्षेत्र में सुधार का विमोचन किया। मॉइल और खनिज निगम के बीच मैंगनीज ब्लॉकों के दोहन के लिए एमओयू हुआ।

मोदी की नीतियां

ऐसी की गड़बड़ी की आशंका नहीं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि पीएम नरेन्द्र मोदी ने खनन क्षेत्र के लिए ऐसी नीतियां बनाई कि कहीं से कोई घपला-घोटाला सामने नहीं आया। सीएम ने कहा, खनिज विभाग मेरे पास है। इसे मैं बहुत झंझट समझ रहा था, डर लगता था कि कहीं कुछ गड़बड़ न हो जाए।