मध्य प्रदेश की डॉ मोहन यादव की सरकार ने करदाताओं को बड़ी राहत दी है। प्रदेश सरकार ने कोई नया टैक्स नहीं लगाया है। सदन में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि हमने 2025-26 का बजट जीरो वेस्ट बजटिंग प्रक्रिया से तय किया है। एमपी विधानसभा में बजट सत्र के तीसरे दिन डॉ मोहन सरकार का दूसरा बजट पेश हुआ। सदन में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 4 लाख 21 हजार 32 करोड़ का बजट पेश किया है। जो 78 हजार 902 करोड़ घाटे का बजट है। इस बजट में प्रदेश सरकार ने कई बड़ी घोषणाएं की है। वहीं प्रदेश के करदाताओं को भी बड़ी राहत मिली है।
मध्य प्रदेश का बजट गणतंत्र को समर्पित
डॉ मोहन सरकार ने इस बार भी कोई नया टैक्स नहीं लगाया है और न ही किसी भी कर की दर बढ़ाना प्रस्तावित किया गया है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि सरकार सभी वर्गों के लिए काम कर रही है। मध्य प्रदेश का बजट गणतंत्र को समर्पित है। भारत के संविधान के 75 वर्ष पूरा होने पर प्रथम बजट है। 2047 तक मप्र का बजट 2 ट्रिलियन डॉलर पहुंचाना है। प्रति व्यक्ति आय 22 लाख 35 हजार पहुंचाने का लक्ष्य है।
प्रदेश का बजट 4 लाख 21 हजार करोड़ रुपये का-
- 2025-26 का बजट 4 लाख 21 हजार 32 करोड़
- राजस्व व्यय रुपए 2 लाख 90 हजार 261 करोड़
- पूंजीगत परिव्यय रुपए 85 हजार 76 करोड़
- राजकोषीय घाटे की सामान्य सीमा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद की 3 प्रतिशत
- 2025-26 में राजकोषीय घाटा रुपए 78 हजार 902 अनुमानित है, जो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 4.66 प्रतिशत है।
- वर्ष 2025-26 में रुपये 618 करोड़ का राजस्व आधिक्य अनुमानित।
