मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार, 14 अक्टूबर को कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिनमें भावांतर योजना को मंजूरी, पेंशनर्स के वेतनमान में बढ़ोतरी और कोदो-कुटकी की खेती को प्रोत्साहन देने जैसे निर्णय शामिल हैं।
भावांतर योजना को स्वीकृति
कैबिनेट की बैठक में सोयाबीन उत्पादक किसानों के लिए भावांतर योजना को मंजूरी दी गई। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जानकारी दी कि योजना के तहत सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) ₹5328 प्रति क्विंटल तय किया गया है।
राज्य सरकार प्रदेशभर के मंडियों में मॉडल रेट तय करेगी। यदि किसानों को एमएसपी से कम मूल्य मिलता है, तो उन्हें मॉडल रेट और वास्तविक विक्रय मूल्य के अंतर की राशि सीधे उनके बैंक खातों में स्थानांतरित की जाएगी।
कोदो-कुटकी की खेती को बढ़ावा
कोदो और कुटकी जैसे मोटे अनाजों की खेती को बढ़ावा देने के लिए "श्रीअन्न फेडरेशन" के गठन का निर्णय लिया गया है।
यह फेडरेशन इन फसलों के वैल्यू एडिशन, मार्केटिंग और सही मूल्य दिलवाने का कार्य करेगी।
पेंशनर्स को वेतनमान का लाभ
राज्य सरकार ने एक और महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए राज्य के पेंशनर्स को छठवें और सातवें वेतनमान का लाभ देने का निर्णय लिया है। इसके लिए ₹170 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है।
रेशम समृद्धि योजना में बदलाव
रेशम समृद्धि योजना के अंतर्गत अब सरकार ने प्रति एकड़ लागत मूल्य को ₹3.65 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख कर दिया है, जिससे रेशम उत्पादन को और प्रोत्साहन मिलेगा।
